संसदेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयकाला पाठिंबा मिळण्याचे कोणतेही संकेत मिळत नसल्याने सरकारने त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची योजना रद्द केली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती वार्ताहरांना दिली. जीएसटी विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना काँग्रेसने खीळ घातल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. एनडीएच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी तीन प्रमुख मागण्या आहेत. त्या मान्य झाल्या पाहिजे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. टीकेत जेटली म्हणाले, लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला नाकारले त्याची शिक्षा जनतेला देण्याचा काँग्रेस प्रयत्न करीत आहे असे वाटते. जीएसटीची मुदत टळणार? वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून करण्याच्या मार्गात काँग्रेस अडथळे आणत असल्याने ही मुदत पाळणे शक्य होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ही मुदत पाळली जाईल, असा दावा सरकारकडून केला जात होता. मात्र काँग्रेसच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे मुदत पाळणे शक्य नाही.
