संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चौदा विधेयके मंजूर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकीने व गुजरातमधील राज्यसभेसाठीच्या उत्कंठावर्धक चुरशीने झाकोळलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपले. चौदा विधेयके मंजूर करण्यात यश आलेल्या या अधिवेशनामध्ये उत्पादकतेमध्ये राज्यसभेने (७९.९५ टक्के) बरोबर तीन वर्षांनी लोकसभेला (७७.९४ टक्के) मागे टाकले. नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्यावहिल्या संसद अधिवेशनात म्हणजे २०१४च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्यसभेने १०६ टक्के, तर लोकसभेने १०३ टक्के कामकाज केले होते. पण त्यानंतर विरोधकांचे वर्चस्व असलेल्या राज्यसभेने मोदी सरकारला दाद दिलीच नाही. त्यामुळे लोकसभेमध्ये करकचून काम होत असताना राज्यसभेमधील सरकारची उत्पादकता एकदम घसरायची. पण यंदा, बरोबर तीन वर्षांनी राज्यसभेने लोकसभेला मागे टाकले. भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष होणे आणि त्यानंतर डॉ. हमीद अन्सारींकडून राज्यसभेच्या अध्यक्षांची सूत्रे व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे येणे, या दोन ‘शुभसंकेतां’च्या पाश्र्वभूमीवर राज्यसभेमध्ये या अधिवेशनात सरकारला बरे कामकाज करता आले. ‘११ जुलैला चालू झालेल्या या अधिवेशनात एकूण १७ विधेयके मांडली गेली आणि चौदा मंजूर झाली. तेरा विधेयके दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाली. एका महिन्याचा छोटा कालावधी आणि त्यामधील राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींची निवडणूक लक्षात घेता या अधिवेशनात चांगली कामगिरी झाल्याचे म्हणता येईल,’ अशी टिप्पणी संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी केली. वस्तू व सेवा कर लावून जम्मू काश्मीरला देशाच्या आर्थिक प्रवाहात आणणाऱ्या विधेयकाला संमती आणि भारत छोडोला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने देशाला २०२२पर्यंत विकासयुक्त करण्याची घेतलेली शपथ या दोन महत्त्वपूर्ण घटना झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिवेशनाचा लेखाजोखा.. लोकसभेचे गोंधळामुळे तीस तास वाया, पण दहा तास जादा काम. दररोज लोकसभेमध्ये तीन, तर राज्यसभेमध्ये सरासरी दोन प्रश्नांवर मंत्र्यांकडून तोंडी उत्तरे लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात ६४ टक्के काम, तर राज्यसभेमध्ये ४३ टक्के चार अध्यादेशांचे विधेयके अधिवेशनात मंजूर. त्यामध्ये वस्तू व सेवा कर आणि बँकिंग क्षेत्रासंबंधी चार अध्यादेशांचा समावेश होता. या सोळाव्या लोकसभेमध्ये पहिल्या तीन वर्षांत तब्बल २८ म्हणजे प्रतिवर्ष सरासरी नऊ अध्यादेश काढले गेले. यापूर्वीच्या तेराव्या लोकसभेत ७, चौदाव्यामध्ये ७ आणि पंधराव्यामध्ये पाच अध्यादेश दरवर्षी काढले गेले होते.
