संसद अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आजपासून; चर्चेवर काँग्रेस ठाम उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादण्याच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस चर्चेसाठी ठाम असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले. संसदेच्या अधिवेशनाच्या उत्तरार्ध सोमवारपासून सुरू आहे. त्यापूर्वी रविवारी येथे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. सरकारने मात्र ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत तातडीने चर्चेला विरोध दर्शवला आहे. लोकसभेत उत्तराखंड मुद्दय़ावर नियम ५६ नुसार स्थगन प्रस्ताव आणला जाईल, असे काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्यातील काँग्रेस सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीचा मुद्दा अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसने चर्चेसाठी आग्रह धरला असला तरी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने असा आग्रह चुकीचा असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. या प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय यायचा असल्याने चर्चा कशी करणार, असा सवाल संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीवप्रताप रुडी यांनी केला. सर्वपक्षीय बैठक सौहार्दाच्या वातावरणात पार पडल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत सदस्यांनी उत्तराखंडबरोबरच देशातील अनेक भागांतील भीषण दुष्काळाचा उल्लेख करत त्यावर चर्चेची मागणी केली. न्यायालयाने उत्तराखंडमध्ये २७ एप्रिलपर्यंत राष्ट्रपती राजवट ठेवण्याची मुदत दिल्याने तोपर्यंत त्यावर चर्चा करणे शक्य होईल असे वाटत नाही, असे महाजन यांनी सांगितले. काँग्रेसला जर मुद्दा उपस्थित करायचा असेल तर त्यांना इतिहासाचे स्मरण करून द्यावे लागेल, असे संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या सरकारांच्या कालावधीत आतापर्यंत कलम ३५६ चा वापर ८८ वेळा केला गेला. केवळ इंदिरा गांधी यांच्याच कारकीर्दीत ५० वेळा त्याचा वापर झाल्याचे नक्वी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
