ग्रीसला कर्जाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी योजना मिळाली असली तसेच कठोर सुधारणा मान्य करण्यात आल्या असल्या, तरी अजूनही संकट टळलेले नाही, आता त्या देशाने मुस्कटदाबी करणाऱ्या युरोझोन कर्जदारांच्या मागण्यांवर संसदीय मतदान घेण्याचे ठरवले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ग्रीसच्या आर्थिक समझोत्यावर टीका केल्यानंतर ग्रीस आता पुन्हा वेगळ्याच वळणावर आहे. या मतदानाचे निकाल लगेच हाती येणे अवघड आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने त्यांच्या अहवालात असे म्हटले आहे, की ग्रीसला ‘युरो’मधून बाहेर पडायचे नसेल तर अजून मदतीची गरज आहे, जी मदत युरोपीय देशांनी जाहीर केली आहे ती पुरेशी नाही. सोमवारी पंतप्रधान अ‍ॅलेक्स सिप्रास यांनी मदत मंजूर करून घेताना कामगार कायदे, पेन्शन, व्हॅट व इतर कररचनेत बदल करण्यास मान्यता दिली होती. ग्रीसमध्ये त्याआधी सार्वमतात लोकांनी कठोर सुधारणांना नकार दिला होता पण त्याच नंतर सिप्रास यांनी मान्यही केल्या होत्या. आता ग्रीसने आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी मान्य केलेल्या या योजनेला ग्रीसच्या संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे. ती मिळाली तरच युरोझोनमधील १८ देश पुढील वाटाघाटी करतील व ८६ अब्ज डॉलर्सची तिसरी मदत प्रत्यक्षात देऊ शकतील. नव्या योजनेत युरोझोनमधील सरकारे ४० ते ५० अब्ज युरो देणार असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी उर्वरित रक्कम देणार आहे, उरलेली रक्कम ही सरकारी मालमत्ता विकून तसेच आर्थिक बाजारपेठातून येणार आहे. सिप्रास यांनी सांगितले, की ग्रीसचे लोक या योजनेला पाठिंबा देतील पण तरीही ग्रीस युरोझोनमधून बाहेर पडणारच नाही याची खात्री देता येत नाही. आतापर्यंत सर्वेक्षणात ७२ टक्के लोकांनी आर्थिक समझोत्यास पाठिंबा दिला आहे.
