केंद्रीय अन्वेषण संस्थेला (सीबीआय) दिलेले अधिकार अपुरे असल्याचे सांगून, या महत्त्वाच्या संस्थेच्या कामकाजाचे नियमन करणारा ७० वर्षे जुना कायदा हटवून त्याच्या जागी स्वतंत्र कायदा आणावा, अशी शिफारस एका संसदीय समितीने केली आहे. केंद्रीय अन्वेषण संस्थेच्या कामकाजाचे नियमन सध्या दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट (डीएसपीई) अ‍ॅक्ट १९४६ अन्वये होते. सीबीआयला पुरेसे अधिकार न देणे म्हणजे या तपास यंत्रणेचा दर्जा खालावणे होय, असे मत समितीने तिच्या पूर्वीच्या अहवालात व्यक्त केले होते. बदलत्या काळाची गती लक्षात घेता वरील कायद्यान्वये सीबीआयला दिलेले अधिकार पुरेसे नसून, या संदर्भात सीबीआयकरता स्वतंत्र कायदा केला जावा अशी शिफारस कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, विधि व न्याय खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीने तिच्या ताज्या अहवालात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय, दहशतवादी आणि संघटित अशा व्यापक स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांच्या तपास करण्यात आवश्यक ते कौशल्य असलेली सीबीआय ही भारतातील एकमेव यंत्रणा आहे. तिच्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करणे हे गुन्ह्य़ांचा प्रतिबंध, तपास आणि अभियोजन यात तज्ज्ञ असलेली स्वतंत्र व जबाबदार संस्था होण्याकडे मोठे पाऊल असेल, असे समितीने म्हटले आहे. सीबीआयकरता स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा विषय विचारात घेण्यात आला असून, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असेल. यामुळे घटनेच्या प्रजासत्ताक स्वरूपावर तसेच कायदा तयार करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण होईल, असे कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते.
