निवडणुकीच्या काळात वापरण्यात येणाऱ्या निधीसंदर्भात निवडणूक आयोगाकडून घालून देण्यात आलेल्या मर्यादा उठविण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली आहे. या निधीसंदर्भात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेले नियम कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय आणि अस्पष्ट असल्याचे राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. पारदर्शकता आणि स्पष्टतेसाठी आयोगाने आखून दिलेल्या या नियमांच्या अंमलबजावणीला १ ऑक्टोबरपासून सुरूवात झाली होती. यानुसार, पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयात राज्य आणि त्याखालील पातळीवर राजकीय पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे तपशील ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली होती. तसेच राजकीय पक्षांना २०,००० पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार धनादेशाद्वारे करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. देणगीच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांकडून स्विकारण्यात येणारा निधी आणि पक्षाकडून उमेदवारांना पुरविण्यात येणारी आर्थिक मदतीबाबतचे चित्र आणखी स्पष्ट होण्यासाठी आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र, ही तत्वे कायदेशीररित्या असर्मथनीय असून, त्यांचे कायदेशीर परीक्षण होण्याची गरज काँग्रेस पक्षाकडून व्यक्त करण्यात आली. हे नियम अंमलात आणण्यापूर्वी आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्याची गरज असून केंद्रीय कायदेमंडळानेही यासंदर्भात लक्ष घातले पाहिजे. काँग्रेस पक्षाचे खजिनदार मोतीलाल व्होरा यांनी पत्राद्वारे निवडणूक आयोगासमोर पक्षाची भूमिका मांडली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही अशाप्रकारच्या नियमांमुळे चुकीचे समज पसरण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. आमचा पक्ष लोकांशी भेटून आणि रस्त्यावर फिरून देणगी जमा करतो. अशाप्रकारे गोळा करण्यात आलेल्या प्रत्येक पैशाचा हिशोब आयोगाला देणे व्यवहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांचे म्हणणे ऐकूनच या नियमांबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे पक्षाचे सचिव प्रकाश करात यांनी सांगितले.
