पाकिस्तान सरकारने गृह मंत्रालयाला माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांचं राष्ट्रीय ओळखपत्र कार्ड (एनआयसी) आणि पासपोर्ट ब्लॉक करण्याचा आदेश दिला आहे. विशेष न्यायालायने दिलेल्या आदेशानंतर पाकिस्तान सरकारने ही कारवाई केली आहे. देशद्रोह प्रकरणात न्यायालयात हजर न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे परवेझ मुशर्रफ यांच्या परदेशी प्रवास तसंच इतर गोष्टींवर बंधनं येणार आहेत. एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने दिलेल्या वृत्तानुसार, नॅशनल डेटा बेस आणि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आणि इमिग्रेशन अॅण्ड पासपोर्ट डायरेक्टरेटला ही कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे परवेझ मुशर्रफ परदेशात प्रवास करु शकणार नाहीयेत. तसंच त्यांच्या बँकिंग व्यवहारावरही बंधनं येणार आहेत. याशिवाय पाकिस्तान किंवा परदेशातील आपली कोणतीही संपत्ती विकण्याचा तसंच खरेदी करण्याची त्यांना परवानगी नाही. २००७ मध्ये परवेझ मुशर्रफ यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळामध्ये आणीबाणी लागू केली होती. यावरून त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून खटला सुरू करण्यात आला आहे. एखाद्या सेवेतील अथवा निवृत्त लष्करप्रमुखावर देशद्रोहाचा खटला चालविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याआधीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांच्या अटकेचा आदेश दिला होता. मुशर्रफ यांनी २००७ ला शंभरहून अधिक न्‍यायाधीशांना पदावरून हटवले होते. मुशर्रफ यांनी लागू केलेल्‍या आणीबाणीवरून त्‍यांच्‍यावर मार्च, २०१४ रोजी राष्ट्रद्रोहाचा आरोप लावण्‍यात आला होता. याचदरम्‍यान, त्‍यांनी न्‍यायाधीशांना पदावरून दूर केले होते. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान सरकारने इस्लामाबाद येथील त्रिसदस्यीय विशेष न्यायालयाकडे मुशर्रफ यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
