पठाणकोटमध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी २ जानेवारीला हवाईतळावर केलेल्या हल्ल्यानंतर तेथे निमलष्करी दले तैनात करण्यात आली होती, त्याचा ६.३५ कोटी रुपयांचा खर्च कुणी द्यायचा यावरून केंद्र व राज्यात वाद सुरू असून, पंजाब सरकारने हा खर्च अदा करण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रात राज्य सरकारने म्हटले आहे, की निमलष्करी दले ही देशहितासाठी तैनात करण्यात आली होती, त्यामुळे त्याचा खर्च केंद्र सरकारने उचलावा, तो राज्य सरकारवर टाकू नये. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दल व भाजपचे सरकार पंजाबमध्ये असूनही हा वाद झाला आहे. जेव्हा एखाद्या राज्यात निमलष्करी दले पाठवली जातात तेव्हा त्याचा खर्च केंद्र सरकारने करायचा असतो, पण त्या खर्चाचे विनियोजन राज्याच्या अर्थसंकल्पात करायचे असते. गृह कामकाज खात्याने निमलष्करी दले तैनात करण्याचा खर्च राज्यावर टाकला आहे. पठाणकोट येथे हवाईतळावर दहशतवादी हल्ल्यानंतर २ ते २७ जानेवारी दरम्यान निमलष्करी दले तैनात होती. पंजाब राज्यावर सप्टेंबर २०१५ मध्ये १.१७ कोटीचे कर्ज होते व त्यातच केंद्र सरकारने निमलष्करी दलाच्या वीस तुकडय़ा २५ दिवस तैनात करण्याचा खर्च राज्यावर टाकला आहे. एक तुकडी तैनात करण्याचा दिवसाचा खर्च १७७१४३ रुपये आहे. पंजाबला या निमलष्करी दलाच्या येण्याजाण्याचा खर्चही करावा लागेल असे केंद्राचे म्हणणे आहे. याच वीस तुकडय़ाां ११ केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तर ९ तुकडय़ा सीमा सुरक्षा दलाच्या होत्या. पंजाब सरकारने केंद्राला असे सांगितले आहे, की वीस तुकडय़ांपैकी केवळ सहा तुकडय़ा या दहशतवादी पळून जाऊ नयेत म्हणून विशिष्ट नाक्यांवर तैनात केल्या होत्या. भारतीय प्रदेशाचे संरक्षण करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी असून, तो खर्च त्यांनीच केला पाहिजे, असे पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल यांनी म्हटले आहे.
