भारतामध्ये करोना रुग्णांची संख्या पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने तेथील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या कोविड १९ प्रतिबंधक लस उत्पादक कंपनीला देशांतर्गत वापरासाठी अधिक लसपुरवठा करावा लागत आहे. परिणामी संयुक्त राष्ट्रांनी पुरस्कृत केलेल्या कोव्हॅक्स या जागतिक लसपुरवठा कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूटकडून अन्य देशांना होणाऱ्या लसनिर्यातीमध्ये विलंब होऊ शकतो. याचा फटका गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटांतील देशांना बसणार आहे. जगभरातील गरीब देशांना करोनाप्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सहभागातून राबविल्या जात असलेल्या या मोहिमेतील ‘गाव्ही’ या आघाडीतर्फे गुरुवारी सांगण्यात आले की, कोव्हॅक्स कार्यक्रमात भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट ही प्रमुख लस उत्पादक कंपनी आहे. भारतात करोना रुग्णांची संख्या वाढल्याने सीरमला देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करावी लागणार आहे. यामुळे अन्य देशांना सीरमची लस पुरविण्यात विलंब होणार आहे. या महिन्यात सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोव्हॅक्स कार्यक्रमासाठी ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेका लशीच्या चार कोटी मात्रा मिळणार होत्या. त्याचप्रमाणे पुढील (एप्रिल) महिन्यात ‘सीरम’कडून या जागतिक लसपुरवठा कार्यक्रमासाठी आणखी पाच कोटी लसमात्रा मिळणे अपेक्षित होते. या पुरवठ्यावर आता परिणाम होणार आहे, असे ‘गाव्ही’तर्फे स्पष्ट करण्यात आले. एकूण ६४ देशांना लसपुरवठा करण्याचे कंत्राट सीरम इन्स्टिट्यूटला देण्यात आले आहे. लसीकरणाचा आणखी विस्तार- हर्षवर्धन नवी दिल्ली : करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात ४५ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला १ एप्रिलपासून लस देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आल्यानंतर आता कोविड-१९ लसीकरण मोहिमेच्या कक्षेत अधिकाधिक लोकांचा समावेश करण्याची योजना केंद्र सरकार आखत असल्याचे शुक्रवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले. जनतेने आता मेड इन इंडिया लशी स्वीकारल्या आहेत आणि या उत्साह आणि विश्वाासामुळेच देशात शेवटचा एक कोटीचा टप्पा अवघ्या चार दिवसांत ओलांडता आला आहे, असे ते म्हणाले. देशात १६ जानेवारी रोजी लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. त्यानंतर १ मार्चपासून ६० वर्षांवरील लोकांना आणि ४५ वर्षे वय आणि सहव्याधी असलेल्यांना लस देण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर १ एप्रिलपासून ४५ वर्षांवरील सर्वांनाच (सहव्याधी असो अथवा नसो) लस देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अन्य गटांचा कोविड-१९ लसीकरण मोहिमेत समावेश करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच नियोजन केले आहे, असे हर्षवर्धन म्हणाले.
