केंद्र सरकारने २० लाख कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’चा पुनर्विचार करावा. गरिबांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करावेत. करोनामुळे पीडित स्थलांतरित मजुरांना या पैशांची नितांत गरज आहे. अन्यथा मोठय़ा आर्थिक वादळाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला. केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केली असली तरी ते कर्जावर आधारलेले आहे. थेट पैशांची मदत करून मागणीला चालना देणारे नाही. सध्या अर्थव्यवस्थेत मागणी आणि पुरवठा दोन्हीची समस्या निर्माण झालेली आहे. एकाचवेळी दोन्ही समस्यांवर उपाय केले गेले पाहिजेत. पण, केंद्राच्या २० लाख कोटींच्या पतपुरवठय़ाच्या पॅकेजमुळे मागणी वाढणार नाही. लोकांच्या खिशात पैसे असल्याशिवाय ते खरेदी करू शकत नाही. केंद्राने पैसे दिले नाहीत तर मोठे आर्थिक नुकसान होईल, असे राहुल गांधी म्हणाले. ते म्हणाले की, लोक रस्त्यांवर वणवण फिरत आहेत. गावी जाण्यासाठी पायपीट करत आहे. भारत मातेने (केंद्र सरकारने) आपल्या मुलांना (नागरिकांना) कर्ज देऊ केले आहे. या मुलांना मातेची सावकारी नको. शेतकरी, कामगार, मजूर या सगळ्यांना कर्जापेक्षा पैशांची अधिक गरज आहे. ही मुले देशाचे भविष्य आहेत. आईने प्रेमाने पैसे द्यावेत केंद्र सरकारला विदेशी वित्तीय संस्थांच्या पतमानांकनाची भीती वाटते. राजकोषीय तूट वाढली तर या विदेशी संस्था भारताचे पतमानांकन कमी करतील. त्याचा फटका सहन करावा लागेल असे वाटल्यामुळेच केंद्राने लोकांच्या हातात पैसे न देण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. पण, विदेशी संस्थांची चिंता करण्याची गरज नाही. उद्योजक, शेतकरी, मजूर हेच आपले मानांकन करतील. या लोकांना काम द्या, ते कामाला लागले की मानांकन आपोआप ठीक होईल, असा मुद्दा राहुल गांधी यांनी मांडला. लघुकालीन उपाय करताना मागणी वाढवा, छोटय़ा उद्योजकांना मदत करा, आर्थिक वादळाला सामोरे जाण्यासाठी तयार व्हा. मध्यमकालीन उपाय करताना लघू व मध्यम उद्योगांना साह्य करा. या क्षेत्रात ४० टक्के रोजगारनिर्मिती होते. दीर्घकालीन उपाय करताना रोजगारासाठी राष्ट्रीय धोरणाची आखणी करा, अशा सूचना राहुल यांनी केल्या. शहरी भागांमध्ये न्याय योजनेसारखी योजना राबवून लोकांच्या बँक खात्यात थेट सहा हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत करता येऊ शकते व ग्रामीण भागांसाठी मनरेगा योजना राबवता येऊ शकते. मनरेगा २०० दिवसांपर्यंत वाढवा. नाही तर नजिकच्या भविष्यात मोठय़ा आर्थिक वादळाला सामोरे जावे लागेल, असा युक्तिवाद राहुल गांधी यांनी केला. महाराष्ट्राला पूर्ण साह्य मिळाले पाहिजे! महाराष्ट्र फक्त मोठे राज्य आहे असे नव्हे तर ते अर्थव्यवस्थेचे केंद्र आहे. त्यामुळे राज्याला केंद्राकडून पूर्ण साह्य मिळाले पाहिजे. केंद्राने अधिकाधिक मदत केली तर त्याचा लाभ होईल. करनोविरोधातील लढय़ात राज्ये नेतृत्व करू शकतात, अंमलबजावणी करू शकतात. केंद्राने फक्त व्यवस्थापन केले पाहिजे. राज्यांना जेवढे पैसे द्यायला हवेत तेवढे दिले गेले नाही, ही तक्रार रास्त आहे. केंद्रीकरणातून फारसे काही साध्य होणार नाही, असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.
