नवी दिल्ली : इस्रायलच्या पेगॅसस स्पायवेअरचा गैरवापर करून पत्रकार, न्यायाधीश, राजकीय नेते यांच्यावर सरकारने पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर प्रतिसाद देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अधिक काळ दिला असून आता या प्रकरणाची सुनावणी १३ सप्टेंबरला घेण्याचे ठरवले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी १७ ऑगस्ट रोजी केंद्राला एक नोटीस जारी केली होती ती पेगॅसस प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांना उत्तर देण्याबाबतची होती. देशाच्या सुरक्षेत बाधा निर्माण होईल अशी कोणतीही बाब केंद्र सरकारने उघड करू नये अशी मुभाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असून त्यावेळी केंद्र सरकारने लघु स्वरूपातील प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. या प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या न्यायपीठात न्या. सूर्यकांत, न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की, काही अडचणींमुळे आपण संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटू शकलो नाही त्यामुळे दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकलो नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता गुरुवारी किंवा सोमवारी ठेवावी. केंद्राचे एक प्रतिज्ञापत्र आमच्याकडे आहे असे सरन्यायाधीश रमण यांनी सांगितले. त्यावर मेहता यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार असून त्याला थोडा वेळ लागेल. वरिष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी वरिष्ठ पत्रकार एन. राम यांची बाजू मांडताना सांगितले की, केंद्राने प्रतिज्ञापत्रासाठी मुदतवाढ मागितली असून त्यासाठी आपली कुठलीही हरकत नाही त्यामुळे न्यायालयाने आता याप्रकरणाची सुनावणी सोमवारी ठेवली असल्याचे जाहीर केले आहे.
