देशातील ३०० हून अधिक लोकांची हेरगिरी केल्याचं प्रकरणाचे देशभरात पडसाद उमटत आहे. याप्रकरणावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही मोठा गदारोळ बघायला मिळाला. विरोधक पेगॅसस प्रकरणावर चर्चा आणि चौकशी करण्याच्या मागणीवर आक्रमक झालेले असून, दुसरीकडे या हेरगिरी प्रकरणाची प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी काहीजणांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहे. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या असून, या सर्व याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष असणार आहे. इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने तयार केलेलं पेगॅसस हे स्पायवेअर भारतात चर्चेत आलं आहे. इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या डेटाबेसमधून उघडकीस आलेल्या माहितीत ५० हजार मोबाइल क्रमांकाचा समावेश आहे. त्यातील ३०० मोबाइल क्रमांक भारतीय व्यक्तींचे आहेत. हे मोबाइल क्रमांक वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांचे असल्याचं उघड झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. या हेरगिरी प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांकडून सरकारकडे केली जात आहे. याच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काही जणांनी धाव घेत चौकशी करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार, सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिट्टास आणि वकील एम. एल. शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. पेगॅससचं लायसन्स सरकारनं घेतलेलं आहे का? सरकारनं प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षपणे पाळत ठेवली का? याचा माहिती सरकारनं जाहीर करावी अशी मागणी करण्याबरोबरच याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमार्फत याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या याचिकांवर गुरूवारी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर होणार आहे. Supreme Court to hear on August 5 pleas seeking court-monitored probe into the reports of government allegedly using Israeli software Pegasus to spy on politicians, activists, and journalists pic.twitter.com/vVwQ5Rue49 — ANI (@ANI) August 1, 2021 पेगॅसस काय आहे? पेगॅसस हे एक स्पायवेअर म्हणजे हेरगिरी करण्यासाठी तयार केलं गेलेलं एक सॉफ्टवेअर आहे. इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुप या कंपनीने त्याची निर्मिती केली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार हे सॉफ्टवेअर एखाद्या खासगी संस्थेला किंवा व्यक्तीला खरेदी करता येत नाही. कंपनीकडून कोणत्याही देशाच्या सरकारलाच या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असणाऱ्या किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्या व्यक्तीवर पाळत ठेवणे एवढाच या स्पायवेअरचा उद्देश असल्याचं एनएसओ ग्रुपने स्पष्ट केलं आहे.