पेप्सीको या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने भारतातील शेतकऱ्यांविरोधात १ कोटी ५ लाखांचा दावा केला आहे. गुजरातमधील नऊ शेतकऱ्यांविरोधात पेप्सीकोने हा दाखावा केला आहे. कंपनीचे लोकप्रिय प्रोडक्ट असणाऱ्या 'लेज'च्या वेफर्स बनवण्यासाठी कंपनीने विकसित केलेल्या बटाट्यांच्या प्रजातीचे उत्पादन घेतल्याचा आरोप कंपनीने या शेतकऱ्यांवर केला आहे. कंपनीने या प्रत्येक शेतकऱ्याकडून १ कोटी ५ लाखांच्या रक्कमेची मागणी केली आहे. कंपनीची धोरणे आणि कंपनीला बटाटे पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा फायदा लक्षात घेऊन आम्ही हा दावा केला असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. यासंदर्भातील वृत्त सीएनएन या वेबसाईटने दिले आहे. शेतकऱ्यांनी आणि शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आता या दाव्याविरोधात मोहिम सुरु केली आहे. या प्रकरणात भारत सरकारने लक्ष घालावे असे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणातील सुनावणी २६ एप्रिल अहमदाबाद कोर्टात होणार आहे. काय आहे प्रकरण पेप्सीकोने ज्या नऊ शेतकऱ्यांविरोधात १ कोटींहून अधिकचा दावा केला आहेत ते छोटे शेतकरी असून त्यांच्याकडे केवळ ३ ते ४ एकर शेती आहे. या प्रकरणात कंपनीने दावा दाखल केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रोटेक्शन ऑफ प्लॅण्ट व्हरायटी अॅण्ड फार्मर्स राईट्स अथोरिटीकडे (पीपीव्ही अॅण्ड एफआरए) धाव घेतली आहे. याप्रकरणात पीपीव्ही अॅण्ड एफआरएने आमच्या बाजूने लढावे आणि कायदेशीर लढाईसाठीचा खर्चही उचलावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पेप्सीको इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जामध्ये २०२७ या प्रजातीचे बटाटे कंपनीच्या मालकीचे असल्याचे म्हटले आहे. २००९ पासून पेप्सीको हे बटाटे लेजच्या वेफर्स बनवण्यासाठी वापरत असून हे बटाटे एफसी५ अंतर्गत कंपनीच्या नावाने नोंदणी करण्यात आले आहेत. या बटाट्यांची उत्पादन घेण्याची परवाणगी पंजाबमधील काही शेतकऱ्यांना कंपनीने दिली आहे. असे असतानाही गुजरातमधील काही शेतकरी या प्रजातीच्या बटाट्यांचे उत्पादन घेत असल्याची माहिती कंपनी जानेवारी महिन्यात मिळाली. याप्रकरणात इंडियन काऊन्सील ऑफ अॅग्रीकल्चर रिसर्च (आयसीएआर) आणि केंद्रिय बटाटे संशोधन संस्थाने दिलेल्या अहवालामधून ही शक्यता खरी निघाल्यानंतर आम्ही कोर्टात हा दावा केल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. इंटलेक्युअल प्रॉपर्टी कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी कंपनीने शेतकऱ्यांना न्यायालयात खेचले आहे. शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या बाजूने याप्रकरणामध्ये शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या समाजसेवकांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी संघटना आणि नागरी प्रतिनिधींनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकामध्ये कलम ३९(१)(iv) आणि पीपीव्ही अॅण्ड एफआर कायदा २००१ मधील शेतकऱ्यांच्या हक्कासंदर्भातील नियमांचा दाखला दिला आहे. या नियमानुसार शेतकऱ्यांना या काद्याअंतर्गत मालकी हक्क देण्यात आलेल्या बियाणांपासून उत्पादन घेण्याचा हक्क आहे. मात्र शेतकऱ्यांना एखाद्या कंपनीचे मालकी हक्क असणारे बियाणे थेट विकता येत नाही. याप्रकरणी कंपन्यांनी गुप्तहेरांची नियुक्ती करुन अयोग्य प्रकारे शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये घुसखोरी केल्याचा आरोपही शेतकी संघटनांनी केला आहे. गुजरात खेडूत समाजचे बद्रीभाई जोशी यांनी या अशा प्रकरणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जात असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कंपनी म्हणते. पेप्सीकोने जारी केलेल्या परिपत्रकामध्ये कंपनीने शेतकऱ्यांविरोधात खटला दाखल करण्याच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. 'स्थानिक शेतकऱ्यांकडून विशिष्ट प्रजातीचे बटाटे विकत घेणारी पेप्सीको ही भारतातील सर्वात मोठी आणि सर्वात पहिली कंपनी आहे. कंपनीने शेतकऱ्यांच्या सहभागाने सुरु केलेला बटाटे उत्पादनाची योजना हा देशातील सर्वोत्तम शेतकरी उत्पादन योजनांपैकी एक आहे. संरक्षित बियाणांचे संवर्धन आणि शेतकऱ्यांचा फायदा असे दुहेरी हित या योजनेच्या माध्यमातून साधले जात आहे. म्हणून बेकायदेशीरपणे आमच्या नावाने नोंदणी असणारे बियाणे वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात आम्ही न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीचा नफा तसेच आमच्यासोबत काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे,' असं कंपनीने या परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे.
