17 July 2019

News Flash

आनंद पटवर्धन यांच्या ‘विवेक’ माहितीपटाचे होणार स्क्रिनिंग; केरळ हायकोर्टाने दिली परवानगी

केरळ आंतरराष्ट्रीय माहितीपट आणि लघुपट महोत्सवात प्रदर्शनाला केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे. मात्र, केरळ हायकोर्टाने परवानगी दिल्यानंतर माहितीपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केरळ : दाभोलकर-पानसरे हत्याप्रकरणावर आधारीत 'विवेक' माहितीपटाला केरळ महोत्सवात प्रदर्शित करण्यास केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने अद्याप परवानगी दिलेली नाही.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कामगार नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणावर आधारित आनंद पटवर्धन दिग्दर्शित ‘विवेक’ या माहितीपटाचे केरळमधील थिरुवअनंतपुरम येथे सुरु असलेल्या आंतरराष्ट्रीय माहितीपट आणि लघुपट महोत्सवात प्रदर्शनाला केंद्र सरकारने सुरुवातीला परवानगी नाकारली होती. मात्र, आता केरळ हायकोर्टाने प्रदर्शनाला परवानगी दिल्याने आयोजकांना दिलासा मिळाला आहे.

चार तासांच्या या माहितीपटाची सुरुवात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या आणि सनातन संस्थेची भुमिका दाखवण्यात आली असून उजव्या संघटनांकडून होत असलेल्या हिंसाचारापासून याची सुरु होते. त्यानंतर या माहितीपटात दलितांचे आंदोलन तसेच सध्या दलित नेत्यांच्या वाढत्या प्रभावाचे चित्रण करण्यात आले आहे. माहितीपटाचा शेवट उत्तर प्रदेशातील दादरी गावातील मोहम्मद अखलाक यांची गोहत्येच्या संशयातून झालेली हत्या यावर संपतो.

आनंद पटवर्धन दिग्दर्शित ‘विवेक’ या माहितीपटाने आजवर जगभरात अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत. अॅमस्टरडॅमच्या ३१व्या आंतरराष्ट्रीय माहितीपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट फीचर-लेंथ डॉक्युमेंट्रीचा पुरस्कार या माहितीपटाने पटकावला आहे. द हिंदूच्या वृत्तानुसार, महोत्सवाचे आयोजक केरळ स्टेट चलचित्र अकादमीने २४ जून ते २६ जून या काळात होत असलेल्या महोत्सवात ‘विवेक’ या माहितीपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी नाकारली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून परवानगीसाठी उशीर होत असल्याने आयोजनकर्त्यांनी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर, हायकोर्टाने आता या माहितीपटाला परवानगी दिली आहे.

महोत्सवाचे अध्यक्ष कमल यांनी न्यू इंडिअन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटले होते की, आम्ही गेल्या २० दिवसांपासून केंद्र सरकारची मंजुरी मिळण्याची वाट पाहत आहोत. मात्र, ती अद्याप मिळालेली नाही त्यामुळे आम्ही आता कायदेशीर पाऊल उचलणार आहोत. त्यांनी पुढे म्हटले की, हा माहितीपट युट्यूबवर आधीच उपलब्ध असून तो अनेकदा पाहिला गेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याला अशा प्रकारे अडवून ठेवणे याला काही अर्थ नाही. तर मंत्रालयाने आपली बाजू मांडताना हा माहितीपट प्रदर्शित झाला तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे कारण दिले आहे. मात्र, आता केरळ हायकोर्टानेच या माहितीपटाला हिरवा कंदील दाखवल्याने उद्या (दि.२६) महोत्सवात तो प्रदर्शित केला जाईल.

दरम्यान, अशाच प्रकारे गेल्या वर्षी काश्मीर खोऱ्यातील कलाकारांवर आधारीत एका माहितीपटाला मुंबई फिल्म फेस्टिवलमध्ये दाखवण्यास शेवटच्या क्षणी मनाई करण्यात आली होती. हा माहितीपट पाहण्यासाठी ऑडिटोरिअममध्ये आधीच लोक जमा झाले होते.

First Published on June 25, 2019 6:19 pm

Web Title: permission denied for screening of dabholkar murder case documentry directed by aanand patwardhan aau 85