09 August 2020

News Flash

सुरक्षा यंत्रणांना मिळणार व्यापक अधिकार; सरकार खासगी डेटावर लक्ष ठेवणार?

सरकार सोशल मीडिया प्रदातांकडेही माहिती मागू शकणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

केंद्र सरकार ‘व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक’ आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारनं हे विधेयक आणल्यास सरकारला खासगी डेटाही तपासता येणार आहे. कायदा, सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेसाठी हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. याच आठवड्यात लोकसभेत सादर केल्या जाणाऱ्या डेटा संरक्षण विधेयकात काही निश्चित प्रकारचा डेटा परदेशात पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यानुसार खासगी आणि संवेदनशील डेटा एकत्रित करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना मिळणार आहे.

न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण समितीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या या विधेयकाच्या पहिल्या मसुद्यात देशाची सुरक्षा, गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हे थांबवण्यासाठी वैयक्तिक माहिती घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. आवश्यकता असल्यासच याचा वापर करता येणार असल्याचं म्हटलं होतं. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, श्रीकृष्ण समितीने तयार केलेल्या मसुद्याच्या उलट या विधेयकात देशातील सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम ठेवण्यासाठी, राज्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, शांतता राखण्यासाठी आणि देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्यासाठी सरकारी तपास यंत्रणांना वैयक्तिक माहितीवर नजर ठेवण्याचे आणि हेरगिरी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

या विधेयकातील तरतुदींनुसार, सरकारी तपास यंत्रणांना (नागरिकांना वगळता) इंटरनेट किंवा सोशल मीडिया प्रदातांकडे (गूगल, ट्विटर, अॅमेझॉन, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, फ्लिपकार्ट, अॅपल यांसारख्या कंपन्या) डेटा मागण्याचे अधिकार असतील. त्याचबरोबर, श्रीकृष्ण समितीने तयार केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यापेक्षा आणखी एक गोष्ट वेगळी आहे. यानुसार, आता खासगी डेटाची माहिती भारतात संकलित न करता काही परिस्थितींमध्ये परदेशातही संकलिक आणि संग्रहित केली जाऊ शकते. परंतु आर्थिक, आरोग्य, लैंगिक प्रवृत्ती, बायोमेट्रिक, अनुवांशिक, वंश आणि धार्मिक श्रद्धा यांच्याशी संबंधित संवेदनशील वैयक्तिक माहिती केवळ भारतातच संग्रहित केली जाऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये मात्र माहिती सुरक्षा प्राधिकरणाच्या परवानगीनंच ही माहिती परदेशात पाठवता येईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 11, 2019 10:20 am

Web Title: personal data protection bill government will get more power jud 87
Next Stories
1 “प्रदुषणामुळे आधीच आयुष्य कमी झालंय त्यात फाशी कशाला?”; निर्भयाच्या आरोपीचा अजब दावा
2 मोदी सरकार शालेय शिक्षण निधीमध्ये ३ हजार कोटींची कपात करणार?, शिक्षकांना बसणार फटका
3 ₹२००० ची नोट रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही; केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण
Just Now!
X