मध्य प्रदेशमधील शिवराज सरकारकडून ५ साधूंना देण्यात आलेला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आल्यानंतर राजकारणात खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. दुसरीकडे या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. कॉम्प्यूटर बाबा, भय्यू महाराज, नर्मदानंद, हरिहरानंद, पंडित योगेंद्र महंत यांचा या यादीत समावेश आहे. या निर्णयाविरोधात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राम बहादूर शर्मा नावाच्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात इंदूर खंडपीठात शिवराज सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. राज्यात याचवर्षी विधानसभा निवडणुका होणार असून याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील पाच साधू महाराजांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आल्याचा आरोप केला जात असून यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. दरम्यान, कॉम्प्यूटर बाबा आणि योगेंद्र महंत यांनी सरकारविरोधात नर्मदा घोटाळा यात्रा काढण्याची घोषणा केली होती. यासाठी त्यांनी दि. २८ मार्च रोजी इंदूरला पत्रकार परिषद ही घेतली होती. कॉम्प्यूटर बाबांनी शिवराज यांच्या नर्मदा यात्रेतील वृक्षारोपणवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी एक एप्रिलपासून नर्मदा घोटाळा यात्रा काढण्याचा इशारा दिला होता. यासाठी करण्यात आलेल्या संपूर्ण तयारीची माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे निकटवर्तीय मंत्री रामपाल सिंह यांनी बाबांशी संपर्क साधला होता. विशेषत: त्यांनी कॉम्प्यूटर बाबा आणि महंतांशी चर्चा केली होती. या चर्चेत राज्यमंत्री दर्जा देण्याचे ठरल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळेच शिवराज सिंह यांनी राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिल्याचे बोलले जाते. यात काही काळंबेरं वाटू नये म्हणून भय्यूजी महाराज आणि आणखी एका बाबांचे नाव यात समाविष्ट करण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळताच कॉम्प्यूटर बाबांनी शिवराज सरकारचे कौतुक करण्यास सुरूवात केली आहे.
