कोविड १९ चाचणीचे कमाल दर भारतात सर्वत्र समान असायला हवेत अशी मागणी करणाऱ्या लोकहिताच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंगळवारी नोटीस जारी केली असून म्हणणे लेखी सादर करण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. ए.एस.बोपण्णा व न्या. व्ही रामसुब्रमणियन यांनी आरोग्य मंत्रालयाला नोटीस जारी केली असून अजय अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या लोकहिताच्या याचिकेवर आता दोन आठवडय़ांनी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने दूरसंवादाच्या माध्यमातून सुनावणी करताना सांगितले की, याबाबत इतर याचिका प्रलंबित असून त्याबरोबरच यायाचिकेची सुनावणी केली जाईल. अग्रवाल यांनी असे म्हटले होते की, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी गरजेची आहे. आरटी-पीसीआर चाचणीचा कमाल दर सगळ्या देशात सारखा म्हणजे ४०० रुपये असण्याची गरज आहे. हा दर सध्या ९०० पासून २८०० रुपयांपर्यंत कितीही आकारला जात आहे. विविध राज्य सरकारांनी वेगवेगळे दर निश्चित केले आहेत. प्रयोगशाळा मोठी लूट करीत असून त्यांनी कोटय़वधी रुपये मिळवण्याचा सपाटा चालवला आहे. यात जास्तीत जास्त नफा उकळला जात आहे. आरटी-पीसीआर संच हे सध्या २०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीला असून प्रयोगशाळांमध्ये या चाचणीची यंत्रे आधीपासून आहेत कारण ते मोठय़ा प्रमाणात चाचण्या करीत आहेत. त्यामुळे इतर वेगळा खर्च यात नसतो, असा दावा याचिकेत केला आहे.
