पश्चिम बंगालमधून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांची रवानगी मायदेशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एका वर्षाच्या आत सर्व घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारला मुदत द्यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. वर्धमान निवासी मानवाधिकार कार्यकर्त्या संगीता चक्रवर्ती यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराचा संदर्भही देण्यात आला आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना देशात सहज आधारकार्ड, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र मिळतं याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलं आहे. घुसखोरांना मदत करणाऱ्या सरकारी अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि सुरक्षारक्षकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही या याचिकेत केली आहे. त्यासोबत अशा अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करावी, असंही सांगण्यात आलं आहे. सरकारी अधिकारी, ट्रॅव्हल एजेंट आणि मदत करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच घुसखोरांना मदत केल्याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेतील कायदा आणखी कडक करावा आणि गुन्हा अजामिनपात्र करण्याची सुचना देखील करण्यात आली आहे. बांगलादेशी घुसखोरांमुळे पश्चिम बंगालमध्ये लूटपाट, मारहाण आणि अपहरणांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आलं आहे. बनावट लस घेतल्यानंतर TMC खासदार मिमी चक्रवर्ती यांची प्रकृती खालावली "बांगलादेशी घुसखोरांची जनसंख्या ५ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे देशाच्या एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. संविधानातील अनुच्छेद १९ चा यासाठी संदर्भ देण्यात आला आहे. भारतात मोकळेपणाने फिरण्याचा अधिकार फक्त भारतीयांना आहे. घुसखोरांना नाही", असंही या याचिकेत नमुद करण्यात आलं आहे.
