सरकारच्या विविध सेवा आणि कल्याणकारी योजना यांचा लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर यापुढील सुनावणी करण्यासाठी लवकरच पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन केले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. अधिक सदस्यांचे हे घटनापीठ या याचिकांवरील सुनावणी नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुरू करेल, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले. दरम्यान, ‘आधार’ चे समर्थन करणारे आणि त्याविरुद्धचे आरोप खोडून काढणारे शपथपत्र केंद्राने न्यायालयात दाखल केले आहे. यापूर्वी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत, समाजकल्याणाच्या विविध योजनांचे लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सादर केल्याबद्दल पश्चिम बंगाल सरकारला प्रश्न विचारले. एखादे राज्य संसदेच्या निर्णयाला आव्हान कसे काय देऊ शकते, अशी विचारणा करतानाच, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वैयक्तिकरीत्या अशी याचिका करावी असे सांगितले. गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनेनुसार मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय ९ सदस्यांच्या घटनापीठाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. ‘आधार’ योजना गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा मुद्दा ‘आधार’च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. आधारला विरोध करणाऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या गोपाल सुब्रमण्यम व शाम दिवाण या ज्येष्ठ वकिलांनी या याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाचे निर्देश पाळण्याची ममता बॅनर्जी यांची तयारी ‘आधार’ योजनेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे मी पालन करीन, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी सांगितले. त्यांनी (न्यायाधीशांनी) त्यांचे निर्देश दिले आहेत आणि आम्ही त्यांचे पालन करू. यात काही अडचण आहे असे मला वाटत नाही, असे बॅनर्जी यांनी राज्य सचिवालयात पत्रकारांना सांगितले. बॅनर्जी यांनी एक व्यक्ती म्हणून आपल्यासमोर याचिका सादर करावी, असे न्या. ए.के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते. सध्या आधार कार्ड नसलेल्या मात्र, आधार कार्ड मिळविण्यास इच्छुक असलेल्यांना ३१ मार्च २०१८ पर्यंत कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा लाभ नाकारण्यात येणार नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. अशा लोकांना सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ अनिवार्यरीत्या जोडण्यासाठीची मुदत पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचे केंद्र सरकारने २५ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.
