मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या दोन्ही आव्हान याचिका गुरुवारी फेटाळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआयची प्राथमिक चौकशी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने १५ दिवसांमध्ये सीबीआयने प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सीबीआयने चौकशी सुरू केली आहे. परमबीर सिंह व अनिल देशमुख हे दोघेही राज्य सरकार व प्रशासनामध्ये उच्च पदांवर कार्यरत होते. दोघांनी मतभेद होण्यापूर्वी एकत्र काम केलेले आहे. या प्रकरणातील उच्चपदस्थ आणि झालेले गंभीर आरोप पाहता स्वतंत्र चौकशी पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले. न्या. एस. के. कौल व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी दोन्ही याचिकांवर सुनावणी झाली. सीबीआयला दोन आठवड्यांची मुदत दिली असल्यामुळे आव्हान याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती देशमुखांच्या वतीने करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असल्याने बाह््य तपास यंत्रणेची (सीबीआय) गरज नसल्याचा मुद्दा मांडला. देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी, देशमुखांचे म्हणणे न ऐकता उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर, सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यास सांगितले गेले असून चौकशी करण्याने कोणती हानी होईल, असा सवाल न्यायालयाने सिबल यांना केला. कोणत्या तपास यंत्रणेकडून चौकशी केली पाहिजे हे ठरवण्याचा अधिकार तुम्हाला (देशमुख यांना) नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या हप्तेवसुलीचा आरोप केला असून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात वकील जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. आरोप करणारी व्यक्ती (परमबीर सिंह) राज्य सरकारची शत्रू नव्हे तर प्रशासनाशी हातात हात घालून काम करणारी होती. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले तेव्हा देशमुख मंत्री होते. - सर्वोच्च न्यायालय
