केंद्र सरकारच्या जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महसुलाचा हवाला देत पेट्रोल आणि डिझेल सध्या तरी जीएसटी अंतर्गत आणण्यास नकार दिला आहे. जर सरकारने असा निर्णय घेतला तर राज्य आणि केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी अंतर्गत आणल्यानंतर त्यावर २८ टक्के कर लागेल याची खात्री देता येणार नाही. राज्य सरकारला अधिक उत्पन्न मिळावे यासाठी त्यांना अतिरिक्त कर लावण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे मोदी यांनी सांगितले. मोदी यांच्या या वक्तव्यापूर्वी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनीही पेट्रोल-डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याची शक्यता फेटाळली होती. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे पेट्रोलियम उत्पादनांवर एकूण ९० टक्के कर वसूल करत आहे. कोणतेही राज्य इतका मोठा हिस्सा सोडणार नाही आणि जीएसटीसाठी एक नवीन स्लॅब बनवणे मोठा प्रयोग ठरेल. दरम्यान, देशातील अनेक राजकीय पक्ष आणि सामान्य जनता पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याची मागणी करत आहेत. परंतु, सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष करत महसूल वसुलीला प्राधान्य दिले आहे.
