सध्या पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढलेले असतानाच पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्तावास मुख्य आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमणियन यांनी पाठिंबा दिला आहे. हा निर्णय मात्र वस्तू व सेवा कर मंडळाने घ्यायचा आहे,असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. फिक्की फ्लोच्या सदस्यांपुढे बोलताना ते म्हणाले, की पेट्रोलियम उत्पादने वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणणे ही चांगली योजना आहे. पण हा निर्णय वस्तू व सेवा कर मंडळाने घेणे अपेक्षित आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना ही विनंती केली आहे. सुब्रमणियन यांनी सांगितले, की चलनवाढ ही अन्नपदार्थाच्या दरवाढीमुळे होत आहे असा आपला निष्कर्ष आहे. इंधनाच्या किमतीत भरमसाठ दरवाढ होत असून त्यामुळे महागाई वाढत चालली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांत विजय मिळवायचा असेल तर सत्ताधारी भाजपला ही दरवाढ काही काळ का होईना रोखणे आवश्यक ठरणार आहे.
