सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल आणि गॅस कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणारे भत्ते, सुविधा आणि त्यांना मिळणाऱ्या परदेश दौऱ्यांबाबतचा अहवाल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांकडे मागितला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोग आणि संसदीय सचिवालयाकडून या खर्चाबाबत काही तक्रारी आल्याने मंत्रालयांने हा अहवाल मागितल्याचे मंत्रालयाकडून काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. सरकारी कंपन्यांतील काही कर्मचाऱ्यांचे खर्च मर्यादेच्या बाहेर असल्याच्या तक्रारी आल्याचे सांगण्यात आले आहे. १४ मार्च रोजी यासंबंधी काढलेल्या पत्रानुसार प्रधान यांच्या मंत्रालयाकडून शासकीय व्यवस्थेत येणाऱ्या अधिकारी पदावरील व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या अर्थिक गोष्टींची नोंद कंपनीच्या अर्थिक ताळेबंद अहवालात नमूद आहे की नाही आणि त्याचे अधिकृत नियम पाळले जात आहेत की नाही हेही पाहणे गरजेचे असल्याचे कंपनीला सांगितले आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या या सुविधा संबंधित अधिकाऱ्यांना कंपनीच्या समितीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर दिल्या जाव्यात का, याबाबत मात्र मंत्रालयाकडून आलेल्या पत्रकात स्पष्टता नाही. एप्रिल महिन्यात प्रधान यांच्या मंत्रालयाने या सर्व कंपन्यांमधून परदेशवारी करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचा विस्तृत अहवाल मागवला होता. यामध्ये परदेश प्रवास करणाऱ्याचे नाव, कोणत्या देशात गेला त्या देशाचे नाव आणि परदेशात किती वेळा गेला याची आकडेवारी देण्यास सांगण्यात आले होते. याशिवाय या परदेश दौऱ्याचे कारण आणि त्यातून मिळालेला फायदा याबाबतही नमूद करण्यास सांगण्यात आले होते. प्रधान यांच्या मंत्रालयाकडून अशाप्रकारची ही सर्व माहिती २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून मागविण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने परदेश दौऱ्यांसाठी येणारे सर्व प्रस्ताव आणि त्यांचा उद्देश समजणे कंपनीचा सचिव आणि मंत्रालय यांना सोपे होणार आहे.
