घटस्फोट घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतानाच्या कालावधीत पतीने पत्नीशी बळजबरीने शरीरसंबंध केल्यास त्याची दखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंद करण्याची तरतूद केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिलेल्या महिला अत्याचार प्रतिबंधक अध्यादेशात करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यासाठी सात वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद आहे. दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर नेमलेल्या वर्मा समितीने विस्तृत अहवालात वैवाहिक जीवनातील शरीरसंबंधाची सक्तीही बलात्कार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली होती. सध्या दंड संहितेच्या कलम ३७६अ मध्ये अशा प्रकारचा गुन्हा अदखलपात्र म्हणून नोंदवण्याची व त्याला दोन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. हे कलम रद्द करण्याची वर्मा समितीची मागणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेटाळून लावली. मात्र या कलमानुसार घटस्फोट घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान पतीने पत्नीशी बळजबरीने केलेला शरीरसंबंध दखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंदवावा, अशी तरतूद मंत्रिमंडळाने अध्यादेशात केली आहे. दरम्यान, वर्मा समितीच्या शिफारशीनुसार कलम ३७६ अ रद्द करावे, ते होत नाही तोवर राष्ट्रपतींनी अध्यादेशास मंजुरी देऊ नये, अशी मागणीही अनेक संघटनांनी केली आहे. त्याशिवाय, लष्करी जवानांकडून होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचाराचे खटले सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) कायद्यांतर्गत न चालवता फौजदारी कायद्यानुसार चालवण्याची वर्मा समितीची शिफारस फेटाळण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासही महिला संघटनांनी विरोध केला आहे. कठोर कायद्यांना आमचा नेहमीच पाठिंबा आहे पण मुळात गुन्हाच होऊ नये यासाठी पोलीस बंदोबस्तही अधिक हवा.जयशंकर प्रसाद, भाजप प्रवक्ते वर्मा समितीच्या अनेक शिफारशी फेटाळणारा हा अध्यादेश लोकशाहीचे सर्व संकेत धुडकावणारा आहे.माकप पॉलिटब्युरोचे निवेदन
