महिलांना देवाची कनिष्ठ रचना समजणे हे तर घटनेसोबत आंधळी कोशींबीर खेळण्यासारखे आहे असं मत व्यक्त करत सबरीमला मंदिरातील प्रवेशासंबंधीचा निर्णय आज जस्टिस चंद्रचूड यांनी दिला. आपले संविधान अर्थात आपली घटना ही महिलांचा अपमान सहन करू शकते का? महिलांना मंदिरात जाऊन पूजेचा अधिकार नाकारणे त्यांचा सन्मान नाकारण्यासारखे आहे. अनुच्छेद २५ चा आधार घेत मी हे सांगू शकतो की आपल्या देशात सगळ्यांना समान अधिकार आहे. महिलांवर जी बंदी घालण्यात आली ती त्यांना कमकुवत समजून घालण्यात आली होती. ही बाब गैर आहे. पुरुष प्रधान संस्कृतीतले नियम बदलले पाहिजेत. महिलांनाही तेवढाच अधिकार आहे जेवढा पुरुषांना आहे. महिलांना कमकुवत ठरवण्यासाठी, प्रवेश नाकारण्यासाठी धर्माचा आधार गैर आहे असेही चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. “Religion cannot be cover to deny women right to worship. To treat women as children of lesser God is to blink at Constitutional morality,” Justice Chandrachud added in the obseravtion. Read more: pic.twitter.com/T5tBf6dhbj — The Indian Express (@IndianExpress) September 28, 2018 केरळमधील सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निकाल दिला. महिलांना मंदिरात प्रवेशबंदी करणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने सबरीमला मंदिरात महिलांनाही पूजा करण्याचा अधिकार दिला आहे. आज देण्यात आलेल्या या निकालाला जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांनी विरोध दर्शवला. धार्मिक रुढी परंपरांमध्ये कोर्टाने लक्ष घालू नये अशी भूमिका त्यांनी घेतली. जर कोणत्याही धर्मात एखाद्या परंपरेवर विश्वास ठेवला जातो आहे तर कोर्टाने त्याचा सन्मान केला पाहिजे. कोर्टाचे काम परंपरा किंवा प्रथा रद्द करणे नाही असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र त्यांना विरोध दर्शवत इतर चारही न्यायमूर्तींनी सबरीमला मंदिरात महिलांचा प्रवेश गैर नसल्याचे म्हटले आहे.