राष्ट्रपतींच्या अंगरक्षकांची निवड जात बघून केली जाते, असा आरोप करत ही पद्धत बंद करावी अशी जनहित याचिका पंजाब व हरयाणा हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. जाट शीख, हिंदू जाट व हिंदू राजपूत या तीन जातींमधील उमेदवारांचाच विचार राष्ट्रपतींचे बॉडीगार्ड निवडताना केला जातो असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. "ही प्रथा म्हणजे सगळ्या भारतीयांना समान वागणूक देण्याच्या घटनेच्या तत्वाविरोधी असून घटनेनुसार जे अंगरक्षक म्हणून काम करू शकतात त्यांना संधी मिळायला हवी," असे ही याचिका दाखल करणाऱ्या सौरव यादव या महाविद्यालीयन विद्यार्थ्यानं म्हटलं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार 19 वर्षांच्या सौरवच्या वतीमे हिमांशू राज या वकिलानं ही याचिका दाखल केली आहे. जनहित याचिकेसंदर्भात असलेले हायकोर्टाचे नियम पाळण्यात आले आहेत का ते स्पष्ट करा असे हायकोर्टाने सांगितले असून पुढील सुनावणी आठ मार्च रोजी होणार आहे. "अनेक वर्षांपासून ही कायद्याची पायमल्ली सुरू आहे. समानतेच्या हक्काविरोधात ही कृती असून जात अथवा धर्माच्या आधारे भेदभाव न करण्याच्या घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघनही याद्वारे होत आहे," राज यांनी आपली बाजू मांडली आहे. विशेष म्हणजे ही जातनिहाय भेदभावाची निवड प्रक्रिया 1947 पासून सुरू असल्याचा दावा याचिकेमध्ये यादव यांनं केला आहे. या निवडप्रक्रियेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली असता त्यावेळी ही बाब आपल्या लक्षात आल्याचे यादवनं म्हटलं आहे. आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसच्या संचालकांनी सप्टेंबर 2017मध्ये केलेली उमेदवारांची निवड रद्द करावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मध्ययुगीन तसेच नंतर ब्रिटिश वसाहतवादी अशी ही प्रवृत्ती असून असा निवडप्रक्रियेत विशिष्ट जातींचाच विचार करण्याची ही प्रथा बंद व्हायला हवी असे त्यानं म्हटलं आहे. विशिष्ट समाज आपल्याप्रती एकनिष्ठ रहावेत त्यांच्यात राष्ट्रीय अस्मिता जागृत होऊ नयेत यासाठी ब्रिटिशांनी आखलेले हे धोरण आता स्वतंत्र भारतात अनावश्यक असल्याचे यादव यानं याचिकेत नमूद केलं आहे.
