महाराष्ट्राला स्वस्तात वीजनिर्मिती करता यावी, याकरिता चंद्रपूरमधील वीज प्रकल्पापासून जवळच असलेली बरांज खाण देण्याची विशेष खाण वितरण समितीची शिफारस डावलून आपणच ती खाण कर्नाटकला दिली असल्याची स्पष्ट कबुली भर लोकसभेत देत केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी आपण महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीला कसे धाब्यावर बसविले, ते सांगितले. असा निर्णय घेतल्यास तुम्हाला महाराष्ट्रातून पुन्हा राज्यसभेवर पाठविणार नाही, अशी धमकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्रातील खासदारांनी दिली होती. मात्र आपण त्यांना महत्त्व दिले नाही, अशी बढाई मारतानाच कर्नाटकला खाण देण्याच्या मोबदल्यात राज्यसभेवर पाठविण्याची ‘ऑफर’ कर्नाटकमधील खासदारांनी दिल्याचा गौप्यस्फोटही गोयल यांनी या वेळी केला. ‘महाजनको’च्या चंद्रपूरमधील वीजनिर्मिती प्रकल्पासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर असलेली बरांज खाण गोयल यांनी कर्नाटकच्या दावणीला बांधल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १० एप्रिल रोजी सर्वप्रथम दिले होते. लोकसभेत गुरुवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात पीयूष गोयल यांनी अत्यंत अभिमानाने महाराष्ट्राच्या वाटय़ाची खाण कर्नाटकला कशी दिली त्याची कहाणी कथन केली. यासंदर्भातला प्रश्न काँग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विचारला होता. वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी खाण वितरित करताना नजीकच्या अंतराचा विचार केला जात नाही. या धोरणामुळे विजेचे दर वाढतात. त्यामुळे राज्यांना खाण वितरित करताना त्याच राज्यात किंवा प्रकल्पापासून जवळ असलेल्या खाणींचा विचार करण्यात येतो का, असा त्यांचा प्रश्न होता. त्यावर उत्तर देताना गोयल म्हणाले की, विजेचे दर कमी व्हावेत म्हणून प्रकल्पापासून जास्तीत जास्त जवळच्या खाणी राज्य सरकारला वितरित करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. राज्यांना जवळची खाण मिळावी यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या, परंतु खरगे व कर्नाटक सरकारच्या विनंतीवरून एक शिफारस स्वीकारली नाही. महाराष्ट्रातील सहा खाणी तेथील वीजनिर्मिती प्रकल्पापासून अवघ्या वीस किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्या महाराष्ट्राला देण्याची समितीने केलेली शिफारस आपण अमान्य केली. त्याविरोधात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व सर्व खासदारांनी आपणास पुन्हा राज्यसभेवर पाठविणार नसल्याची धमकी दिली, परंतु कर्नाटकच्या खासदारांनी मात्र राज्यसभेवर पाठविण्याचे आश्वासन दिले. कर्नाटकला स्वस्त वीज मिळावी म्हणून त्या समितीची शिफारस अमान्य करून कर्नाटकला सहा खाणी आपण दिल्या. गोयल यांच्या या उत्तरावर एकाही मराठी खासदाराने आक्षेप घेतला नाही. एरवी महाराष्ट्र अस्मितेचे राजकारण करणारे शिवसेना खासदार, वेगळ्या विदर्भासाठी कंठशोष करणारे भाजप खासदारही मूग गिळून बसले. महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला अशी अपमानास्पद वागणूक लोकसभेत आली. गोयलांची मुक्ताफळे* महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व सर्व खासदारांनी आपणास पुन्हा राज्यसभेवर पाठविणार नसल्याची धमकी दिली, परंतु कर्नाटकच्या खासदारांनी मात्र राज्यसभेवर पाठविण्याचे आश्वासन दिले..* विजेचे दर कमी व्हावेत म्हणून प्रकल्पापासून जास्तीत जास्त जवळच्या खाणी राज्य सरकारला वितरित करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. यासाठी नेमलेल्या समितीची एक शिफारस मात्र मी खरगे व कर्नाटक सरकारच्या विनंतीवरून स्वीकारली नाही आणि महाराष्ट्राकडे जाणाऱ्या सहा खाणी कर्नाटकला दिल्या..
