नियोजन आयोगाच्या भवितव्याबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी सोव्हिएतकालीन यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याच्या बाजूने आपली मते व्यक्त केली. मात्र या यंत्रणेची सध्याची रचना पूर्णपणे रद्द ठरवून त्या जागी नवी रचना करण्याच्या मुद्दय़ावर अद्याप एकमत झालेले नाही. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी नियोजन आयोगाची रचना बदलून त्या जागी नव्या यंत्रणेची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. समकालीन आर्थिक जगाशी तिची सांगड घालण्यात यावी, अशी गरज त्यांनी त्या वेळी बोलून दाखवली होती. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी गेल्या ३० एप्रिल रोजी केलेल्या भाषणात आर्थिक सुधारणेतर काळात नियोजन आयोगाकडे भविष्यकालीन दृष्टी नसल्याचे नमूद केले होते. त्याचाच संदर्भ देत मोदी यांनी नियोजन आयोग पुनर्रचनेची गरज व्यक्त केली होती. मोदी यांनी नियोजन आयोगाऐवजी ‘सहकारी संघराज्य’प्रणाली अधिक भक्कम करण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी या संकल्पनेला ‘टीम इंडिया’ असे संबोधले आहे. पुनर्रचित यंत्रणेत स्वत: पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील काही कॅबिनेट मंत्री, काही मुख्यमंत्री याशिवाय तंत्रज्ञ आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ समाविष्ट असतील. प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्त?नव्या यंत्रणेची रचना निश्चित करण्याचे काम सुरू असले तरी पुढील वर्षी २६ जानेवारीला यंत्रणेला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.ममता, ओमर गैरहजरमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह मिझोराम, झारखंडचे मुख्यमंत्री हजर राहू शकले नाहीत. नव्या यंत्रणेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असेल, असे मोदी यांनी सूचित केल्याने या बैठकीला महत्त्व आले आहे. काँग्रेसचे आस्ते कदममुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५० साली स्थापन केलेल्या नियोजन आयोगाऐवजी नव्या यंत्रणेची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला जोरदार पाठिंबा दर्शवला, मात्र आयोग पूर्णपणे रद्द करण्याऐवजी त्याच्यातच नव्याने रचना करण्याचे मत व्यक्त केले. तर अण्णाद्रमुक, द्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समितीने आयोग रद्द करण्यास पाठिंबा दर्शवला.नियोजन आयोगाऐवजी नव्या यंत्रणेच्या निर्मितीसाठी अद्याप कालावधी निश्चित करण्यात आलेला नाही. बैठकीनंतर जो काही निर्णय होईल, तो विचारात घेतला जाईल. - अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्रीमहत्त्वाचे मुद्दे*पंचवार्षिक योजनेचे भवितव्य, वार्षिक नियोजन, सध्या केंद्राकडून राज्याला दिला जाणारा निधी *१२वी पंचवार्षिक योजनेचा सध्या मध्यावधी चालू आहे. त्यामुळे ती पुढे चालू ठेवावी की बंद करावी, यावर चर्चा *पंतप्रधान मोदी व सर्व मुख्यमंत्री यांच्यात अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत ‘सल्लामसलत’*नव्या यंत्रणेतील ज्ञान संस्था आणि ‘थिंक टँक’ची भूमिका काय असेल यावर व्यापक चर्चा. तंत्रज्ञ आणि विशेषज्ञांचा समावेश असण्यावर पंतप्रधानांचा भर*फिरत्या पद्धतीने मुख्यमंत्री नव्या यंत्रणेत काम करतील.
