News Flash

IAS अधिका-याच्या घरासाठी ७५ हजार रुपयांची झाडं

वन विभागाकडून मोफत झाडं मिळत असतानाही निविदा काढली

File Photo (Express photo by Sumit Malhotra)

केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंदीगडमधील इंजिनियरिंग विंगच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी फुल झाडांची ऑर्डर देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी ७४ हजार १४ रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. एकीकडे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार पडत असतानाच शुशोभिकरणासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात येत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. सध्या ७५ हजाराच्या आसपास असणारी ही निविदा आधी जवळपास ८२ हजारांची होती अशी माहितीही समोर आली आहे. चंदीगडमधील आयएएस अधिकारी असणाऱ्या विनोद पी. कावळे यांच्या निवासस्थानी बगिचा बनवण्यासाठी ही फुलझाडांची ऑर्डर देण्यात आल्याचे ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. यासंदर्भात विनोद यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र त्यांनी फोनला उत्तर दिले नसल्याचे वृत्तात म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे मेसेजच्या माध्यमातून विनोद यांनी अशाप्रकारच्या फुलझाडांची मागणी केली होती का यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली असता त्यालाही उत्तर देण्यात आलेले नाही.

झाडांशी संबंधित तज्ज्ञांकडे यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी ही निविदा ही खूप जास्त असल्याचे म्हटले आहे. “चांदणी आणि हमेलिया या दोन शोभेच्या फुलांची रोपटी तर वन खात्याकडून मोफत देण्यात येतात. तसेच या झाडांसाठी दाखवण्यात आलेली किंमत ही खूपच अधिक आहे,” असं या तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात समाजिक कार्यकर्ते असणाऱ्या आर. के. गर्ग यांनी केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागारांना पत्र पाठवले आहे. हा वायफळ खर्च करुन नये अशी विनंती गर्ग यांनी केली आहे.

“वन मोहोत्सवाच्या कालावधीमध्ये वन विभागाकडून चांगल्या प्रतिची रोपटी मोफत वाटली जातात. त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे म्हणजे वायफळ खर्च ठरेल. चंदीगड प्रशासनावर पडणाऱ्या आर्थिक बोजामुळे अनेक खर्च कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा खर्च करु नये. अशाप्रकारे इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट किंवा अन्य अधिकाऱ्यांसंदर्भातील खर्चांची पुन्हा एकदा पहाणी करावी,” असं गर्ग यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. फुलझाडांसाठी निविदा कारण्याची पद्धत बंद करावी अशी मागणीही गर्ग यांनी केली आहे. अशाप्रकारच्या खर्चसाठी इंजिनियरिंगबरोबरच इतर विभागांनी थेट केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागारांअंतर्गत असणाऱ्या अर्थ विभागाशी संपर्क साधावा असा सल्ला गर्ग यांनी दिला आहे. हे बागकाम एवढं महत्वाचं असेल तर ते मोफत मिळणाऱ्या रोपट्यांच्या मदतीने करता येईल असंही गर्ग यांनी म्हटलं आहे.

याच प्रकऱणावरुन वाद का?

इंजिनियरिंग विंगच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही वादग्रस्त निविदा रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. “आम्ही सामान्यपणे सरकारी निवसस्थानं काही काळ वापरता नसली आणि पुन्हा तिथं कुणी रहायला आल्यावर त्याच्यासमोर फुलझाडं लावतो. हे असं अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. मात्र याच प्रकरणावरुन एवढा वाद का आहे हे मला समजत नाही. सध्या ही निविदा रद्द करुन आम्ही हे काम पुढे गरज असेल तेव्हा करण्याचा विचार करत आहोत,” असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 21, 2020 4:48 pm

Web Title: plants worth rs 75000 for ias officer official residence scsg 91
Next Stories
1 बंगालमध्ये शाळकरी मुलीच्या हत्या प्रकरणाला नाट्यमय वळण, तलावात सापडला आरोप असलेल्या मुलाचा मृतदेह
2 सचिन पायलट यांना २४ जुलैपर्यंत न्यायालयाचा दिलासा; कारवाई न करण्याचे सभापतींना आदेश
3 चाबहार रेल्वे प्रकल्पातून भारताला वगळल्याचं वृत्त ही अफवा : इराण
Just Now!
X