केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त भार संभाळणाऱ्या पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या काही तासातच सर्वोच्च न्यायालयात अर्थसंकल्पाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नसल्याचं सांगत ही मागणी करण्यात आली. वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका केली आहे. राज्यघटनेत अंतरिम बजेटसाठी कोणतीही तरतूद नाही. फक्त संपूर्ण बजेट आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद असल्याचं मनोहर लाल शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम बजेट या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सामान्य अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी मांडला जातो तर अंतरिम बजेट हे लोकसभेच्या निवडणुका जवळ असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो. अंतरिम बजेट हे लेखानुदान किंवा मिनी बजट म्हणून ओळखलं जातं. व्होट ऑन अकाऊंटच्या माध्यमातून सरकार काही आवश्यक खर्चांसाठी विशिष्ट रक्कम मंजूर करुन देतं. नंतर नव्याने निवडून येणारं सरकार संपूर्ण बजेट सादर करतं. पुढील काही महिन्यात लोकसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. लेखानुदान ही एक तात्पुरती सोय किंवा व्यवस्था असते. निवडणूक पूर्वकाळात आचारसंहितेच्या मर्यादा लक्षात घेता, वर्तमान सरकारला सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्ट्ये-अल्पकालीन व दीर्घकालीन साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या जमा, खर्च व कर्ज याबाबतीत कोणतेही धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल करता येत नाहीत.
