प्रवासाचे तिकीट रद्द करण्याच्या शुल्कावर मर्यादा, बोर्डिग नाकारले गेल्यास वाढीव नुकसानभरपाई आणि जादा सामानासाठीच्या शुल्कात भरघोस कपात यासारख्या विमान प्रवाशांना सुखावणाऱ्या सुविधांचा प्रस्ताव सरकारने शनिवारी आणला. प्रवाशांना अनुकूल अशा अनेक उपाययोजना सुचवताना, विमान उड्डाण रद्द झाल्यास संबंधित विमान कंपनीला सर्व वैधानिक करांची रक्कम परत करावी लागेल, असे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने सांगितले आहे. ‘कुठल्याही परिस्थितीत तिकीट रद्द करण्याचे शुल्क बेसिक फेअरपेक्षा जास्त असणार नाही’, असा स्पष्ट प्रस्ताव हवाई वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांनी (डीजीसी) दिला असून, रक्कम परत करण्यासाठी (रिफंड) विमान वाहतूक कंपन्या अतिरिक्त शुल्क आकारू शकत नाहीत असेही म्हटले आहे. चेक-इन केलेल्या सामानाच्या बाबतीत, १५ किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या सामानासाठी २० किलोपर्यंत एअरलाईन्स किलोमागे १०० रुपये आकारू शकेल. सध्या १५ किलोग्रॅमच्या मर्यादेवरील प्रत्येक किलोग्रॅमसाठी ३०० रुपये आकारले जातात. फक्त एअर इंडिया २३ किलोपर्यंतचे सामान मोफत नेण्यास परवानगी देते. प्रामुख्याने जादा बुकिंगच्या (ओव्हरबुकिंग) कारणासाठी बोर्डिग नाकारले जाण्याच्या संबंधात काही अटींच्या अधीन राहून २० हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. त्याचप्रमाणे, ज्यांना सुलभतेने हालचाली करणे शक्य नाही अशा प्रवाशांच्या मदतीसाठीही मंत्रालयाने उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
