आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने सातवा वेतन आगोय स्थापन केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अशोककुमार माथुर यांना सातव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष नेमण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या किमान पन्नास लाख कर्मचाऱ्यांचे वेतन व ३० लाख निवृत्तिवेतनधारकांच्या निवृत्तिवेतनात सुधारणा करण्याचे काम हा आयोग करणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे, की पंतप्रधानांनी सातव्य केंद्रीय वेतन आयोगास मंजुरी दिली आहे.निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या अगोदरच सरकारने सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करून एकप्रकारे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणुका होणार असल्याने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर आयोगाची घोषणा करता येणार नाही हे लक्षात घेऊन सातवा वेतन आयोग जाहीर केला. आयोगाने आपला अहवाल दोन वर्षांत सादर करायचा असून, त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येतील. वेतन आयोगाच्या इतर सदस्यांत तेल सचिव विवेक राय (पूर्णवेळ सदस्य), एनआयपीएफपीचे संचालक राथिन रॉय (अर्धवेळ संचालक), खर्च विभागातील ऑफिसर ऑन स्पेशल डय़ुटी मीना अगरवाल (सचिव) यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सप्टेंबर २००३ मध्ये पंतप्रधानांनी सातव्या आयोगाला मान्यता दिली होती.सरकार दर दहा वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवण्यासाठी आयोग नेमत असते व नंतर तीच वेतनवाढ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही सुधारणा करून दिली जाते. सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६ पासून लागू आहे. पाचवा वेतन आयोग हा १ जानेवारी १९९६ तर चौथा वेतन आयोग १ जानेवारी १९८६ पासून लागू करण्यात आला होता.
