आपल्या दोषी नौसैनिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी भारतात पुन्हा धाडण्यास नकार देणाऱ्या इटलीच्या आडमुठय़ा भूमिकेचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बुधवारी तीव्र पडसाद उमटले. इटलीची ही भूमिका स्वीकारार्ह नसून त्यांनी राजनैतिक शिष्टाचाराचे उल्लंघन केले आहे. आपल्या मच्छीमारांच्या हत्येस कारणीभूत असणाऱ्या दोन नौसैनिकांना न्यायालयीन खटल्यासाठी पुन्हा भारतात पाठवा, असे आवाहन त्यांना करण्यात येईल, त्यांनी या आवाहनाला प्रतिसाद दिला नाही तर त्यांच्यासोबतचा द्विपक्षीय करार धोक्यात येईल, असा इशारा पंतप्रधानांनी दिला. याप्रकरणी सभागृहात निवेदन सादर करताना ते बोलत होते. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच भाजप आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदारांनी या मुद्दय़ावर सरकारला धारेवर धरले. इटलीच्या या पवित्र्यावर सरकारची काय भूमिका आहे, अशी सरबत्ती या खासदारांनी केली. यावर उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, इटलीची ही भूमिका कदापि मान्य होणारी नाही, असे आम्ही कालच म्हटले आहे. त्यांनी राजनैतिक शिष्टाचाराच्या प्रत्येक नियमाचे उल्लंघन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सवलतीचा त्यांनी गैरफायदा घेतला आहे. या परिस्थितीत आपल्या नौसैनिकांना लवकरात लवकर भारतात धाडा, असे आवाहन आम्ही त्यांना करणार आहोत. या आवाहनाला त्यांच्याकडून प्रतिसाद लाभला नाही तर उभय देशांदरम्यानचा द्विपक्षीय करार धोक्यात येईल.पंतप्रधानांच्या लोकसभेतील या निवेदनाच्या वेळी राज्यसभेतही गदारोळ सुरू होता. याप्रकरणी सर्वसमावेशक चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, या संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी केलेल्या घोषणेनंतरही भाजप व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासदारांचे समाधान झाले नाही. या खासदारांनी घातलेल्या गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज अध्र्या तासासाठी तहकूब करावे लागले. यानंतर दुपारी एक वाजता पंतप्रधानांनी अल्प निवेदन सादर केले. यातही पंतप्रधानांनी तोच इशारा दिला. यानंतर राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा तहकूब करण्यात आले.जेटली यांचा हल्लाबोलराज्यसभेतील भाजपचे नेते अरुण जेटली यांनी या चर्चेदरम्यान सरकारवर कठोर टीका केली. इटलीतील कायद्यानुसार तेथील नागरिकांना ई-मेलद्वारेही मतदान करण्याची सुविधा असताना या दोन नौसैनिकांना मतदानासाठी प्रत्यक्ष धाडण्याचा हा प्रकार सरकारच्या अनुमतीनेच झालेला आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. एखाद्या सरकारने परदेशी आरोपींना पलायन करण्याची संधी देण्याचा हा प्रकार जगात प्रथमच घडला असावा, असेही ते म्हणाले. आधी बोफोर्स खटला, त्यानंतर ऑगस्टा-वेस्टलँड विमानखरेदी प्रकरण आणि आता या आरोपींचे पलायन, या सर्व प्रकरणात इटलीने भारताची कोणतीही मागणी मान्य केलेली नाही, सर्व नियम त्यांनी धाब्यावर बसविले आहेत, आता आपण काय करणार आहोत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.नेमके काय घडले?गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत इटलीचे एक जहाज केरळ किनारपट्टीजवळ आले असता ही घटना घडली. या जहाजाच्या आसपास असणाऱ्या दोघा भारतीय मच्छीमारांना समुद्री चाचे समजून इटलीच्या मॅसिमिलीआनो लॅटोर आणि सॅल्वाटोर गिरोन या नौसैनिकांनी गोळीबार केला होता. या गोळीबारात भारतीय मच्छीमारांचा मृत्यू झाला. यानंतर इटलीच्या या दोघा नाविकांवर खटला दाखल करण्यात आला. या खटल्याचे कामकाज सुरू असताना या दोघांनी नाताळनिमित्त मायदेशी जाण्याची अनुमती मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अनुमती दिल्याने ते दोघे मायदेशी जाऊन आले. गेल्या महिन्यात इटलीतील निवडणुकीच्या निमित्ताने या दोघांना पुन्हा एकदा मायदेशी जाण्याची अनुमती मागितली, या वेळीही न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य केली, मात्र मतदान होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही हे दोघे भारतात येण्यास तयार नसल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले.
