दुष्काळप्रश्नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अखिलेश यादवांकडून भेट उत्तर प्रदेशात भीषण दुष्काळ असून केंद्र सरकारने तातडीने अकरा हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत दोन भूकबळी गेले असून त्यात एका दलिताचा समावेश आहे. बुंदेलखंडातील दुष्काळ सर्वात तीव्र असून तेथे पाणी घेऊन रेल्वे पाठवण्याचा प्रस्ताव केंद्राने मांडला होता पण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी तो फेटाळून खेडय़ांमध्ये पाणी पुरवण्यासाठी १० हजार टँकर खरेदी करण्याकरिता आर्थिक मदत मागितली होती. उत्तर प्रदेशातील दुष्काळावर तासभर चर्चा झाली त्यानंतर यादव यांनी वार्ताहरांना सांगितले की, केंद्र व राज्य सरकार एकजुटीने काम करणार असून शेतकऱ्यांना गारांचा वर्षांव व दुष्काळ अशा दोन्ही परिस्थितीचा फटका बसला आहे. आम्ही खेडय़ांमध्ये पाण्याचे टँकर वाढवणार आहोत. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारकडे दुष्काळ निवारणासाठी ११ हजार कोटींची मागणी केली. राज्य सरकारने रेल्वेने बुंदेलखंडाला पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव का फेटाळला असे विचारले असता यादव यांनी सांगितले की, बुंदेलखंडात पाणी आहे पण ते खेडय़ात पुरवण्यासाठी साधने म्हणजे टँकर नाहीत, एखादी रेल्वे खेडय़ात पाणी पुरवू शकते काय?या बैठकीत मोदी यांनी सांगितले की, केंद्र व राज्य सरकारला यात एकत्र काम करून प्रश्न सोडवावे लागतील. दुष्काळामुळे लोकांपुढे अनेक समस्या आहेत. यादव यांनी पंतप्रधान मोदी यांना राज्यातील जनतेला तोंड द्यावे लागत असलेल्या प्रश्नांची माहिती दिली. राज्याने दोन दिवसांपूर्वी २०१५-१६ च्या रब्बी हंगामासाठी आर्थिक मदत मागणारे निवेदन दिले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यानंतर मदत मंजूर करण्याच्या प्रक्रि येची पूर्तता करण्यास सांगितले. राज्याने तळी, शेततळी व इतर अशा एकूण ७८००० पाणीसाठय़ांच्या पुनरुज्जीवनासाठी व एकूण १ लाख नवीन जलसाठय़ांसाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. मनरेगातील निधीतून ही कामे करण्याचा विचार आहे. त्याच्या जोडीला प्रधान मंत्री कृषी सिंचाई योजनाही राबवली जाणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून राज्य सरकारला ९३४.३२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत त्याच्या जोडीला २०१५-१६ या वर्षांत राज्य आपत्ती निधीतील केंद्राच्या वाटेचे ५०६.२५ कोटी रुपये खुले करण्यात आले आहेत. २०१६-१७ मधील पहिला हप्ता म्हणून २६५.८७ कोटी रुपये लवकरच देण्यात येणार आहेत.
