पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर आकारणीसंदर्भातील पद्धतीमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. प्रामाणिक करदात्यांसाठी कर जमा करण्याची पद्धत अधिक सोयिस्कर करण्याच्या दृष्टीने सरकारने ‘पारदर्शी कर आकारणी’ पद्धतीची घोषणा केली आहे. मात्र ही घोषणा करतानाच पंतप्रधानांनी या पुढे आयकर कार्यालयाचे स्वरुप पुर्णपणे बदलणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. या नवीन बदलांमुळे करदात्यांना फायदा होणार असल्याचेही पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. करदात्यांच्या मनातील भीती कमी करण्याच्या उद्देशाने कर आकारणीमध्ये किमान मानवी हस्तक्षेप करण्यावर भर देणारी आयकर आकारणी पद्धत सुरु करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं आहे. करदात्यांना फियरलेस करण्यासाठी कर आकारणी फेसलेस होणार आहे असं मोदी म्हणाले. मागील सहा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने बँकेमध्ये खातं नसणाऱ्यांना बँकेत खातं उघडून देणं, आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित नसणाऱ्यांना सुरक्षित करणं, अर्थपुरवठा नसणाऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या हेतूने काम केल्याचं मोदी म्हणाले. पुढे बोलताना त्यांनी आता प्रामाणिक करदात्यांसाठी सरकारने नवीन आयकर आकारणी प्रणाली उभी करणार असल्याचे सांगितले. आजपासून सुरु होणारी व्यवस्था मिनिमम गव्हर्मेंट मॅक्सिमम गव्हरन्स पद्धतीची असणार आहे असं मोदींनी जाहीर केलं. असा बदलणार आयकर विभाग पुढे बोलताना मोदींनी सध्याच्या आयकर आकारणीमध्ये मोठे बदल होणार असल्याचे सांगितले. "सध्या आपण जिथे राहतो तिथला आयकर विभाग सर्व काम करतो आता हे संपवण्यात येत असून नवीन यंत्रणा याऐवजी काम करणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे," असं मोदींनी सांगितलं. नवीन कर प्रणाली ही फेसलेस असणार आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार प्रत्येक शहरातील आयकर विभाग त्या शहरातील लोकांच्या आयकर आणि इतर गोष्टींसंदर्भात काम करताना दिसतात. मात्र आता ही पद्धत देशव्यापी होणार आहे. म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशातील कोणत्याही शहरातील कोणतेही काम कुठल्याही फेसलेस टीमला देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात बोलताना पंतप्रधान मोदींनी एक उदाहऱण दिलं. एखाद्या मुंबईतील करदात्याने छाननीसंदर्भातील अर्ज केला जर तो मुंबईतील आयकर अधिकाऱ्याकडे न देता दुसऱ्याच शहरातील अधिकाऱ्याकडे दिला जाईल. हे अधिकारी कोण असतील, कुठल्याही शहरात असतील हे सर्व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रॅण्डमली ठरवण्यात येईल. तसेच यामध्ये सतत बदल होत राहणार आहेत. म्हणजेच आता करदाता कोण आहे आणि कोणता अधिकारी काम करत आहे यांचा थेट संबंध येणार नाही. 'टॅक्स देणारा आणि घेणारा कोण याच्याशी कर देण्याचा काहीही संबंध नसणार', असं मोदींनी सांगितलं आहे. या माध्यमातून कर भरण्यासंदर्भात अधिक स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशापद्धतीच्या नव्या यंत्रणेमुळे करदात्यांवर स्थानिक अधिकाऱ्यांचा प्रभाव कमी होणार आहे. याचा त्यांना फायदाच होणार आहे. कारण नसल्याशिवाय यापुढे आयकर अधिकाऱ्यांना तपासणी करता येणार नाही. नवीन यंत्रणेमुळे आयकर अधिकाऱ्यांची बदली, पोस्टींग यासारख्या गोष्टींमध्ये उर्जा खर्च होणार नाही, असंही मोदी म्हणाले. नवीन बदलांचे परिणाम दिसत आहेत देशातील लोकांच्या जीवनात सरकारी अधिकारी आणि सरकारची कमीत कमी दखल देण्याच्या दृष्टीने आपण वाटचाल करत असून ही नवीन प्रणाली त्याचा एक भाग आहे असंही मोदी म्हणाले. कार्यपद्धती आणि केंद्रीकरण झालेल्या व्यवस्थांना आपण सध्याच्या व्यवस्थेमधून बाहेर काढून जनतेला केंद्रस्थानी ठेऊन त्यांची पुन:रचना करत आहोत. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा कारभार पोहचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याचे सकारात्कम परिणाम दिसून येत असल्याचेही मोदींनी म्हटलं आहे. हे बदल दिसून येण्यामागे चार मोठी कारणं असून यामधील पहिलं कारण हे धोरणांवर आधारित पद्धती हे आहे. धोरणं पक्की असतील तर ग्रे एरिया म्हणजेच संभ्रम निर्माण करणारी क्षेत्र कमी होतात, व्यापार उद्योग यासंदर्भातील चर्चा कमी आणि काम अधिक अशी व्यवस्था निर्माण होते. बदलाचे दुसरे प्रमुख कारण सामान्यांच्या प्रामाणिकपणावर असणारा विश्वास. तिसरं कारण म्हणजे सरकारी यंत्रणांमध्ये व्यक्तींचा सहभाग कमी करुन तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करणे. यामध्ये अगदी टेंडरपासून इतर गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केल्या जात आहेत. त्यामुळे मानवी हस्ताक्षेप कमी झाल्या आहेत. सरकारी यंत्रणा, अधिकाऱ्यांमधील कौशल्य, काम करण्याची इच्छा यासर्वांचे कौतुक होत असल्याने काम अधिक चांगल्या पद्धतीनं केलं जात आहे असंही मोदी म्हणाले.
