राजकारण करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची सर्व राजकारण्याची काळजी घेतली पाहिजे असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत चर्चा झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी लोकसभेत निवदेन केलं. या निवेदनामध्ये पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या विषयालाही हात घातला.

शेतकऱ्यांच्या विषयावर राजकारण नको

पंतप्रदानांनी सरकारने केलेल्या शेतीसंदर्भातील कामांची माहिती दिल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण केलं तर त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो असं मत व्यक्त केलं. “राजकारण करायला हवे. मात्र राजकारण करताना शेतकऱ्यांच्या हिताशी खेळणार आहोत का? मी राजकारण करणाऱ्या माननीय सदस्यांना स्वत:च्या राज्यांमध्ये बघा असं सांगेन. त्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी मिळाला आहे का?, हे शेतकऱ्यांबद्दल प्रेम आहेत असं सांगणाऱ्या सदस्यांनी स्वत:च्या राज्याकडे पाहून सांगावे. या राज्यांमधील राज्य सरकारे तेथील शेतकऱ्यांची यादी केंद्राकडे का पाठवत नाही, ते या योजनेचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना का पोहचू देत नाहीत? हे यावर एकदा विचार करायला हवा. या अशा राजकारणामुळे नुकसान कोणाचे झाले? तर नुकसान त्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे झाले. अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आश्वासने देऊन मते मिळवली आणि सत्ताही स्थापन केली. मात्र शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात आलेली नाही. केंद्राकडून होणारी मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावी म्हणून या राज्यांमधील सदस्यांनी प्रयत्न करायला हवेत,” असं मत मोदींनी व्यक्त केलं.

त्या ९९ योजना पूर्ण केल्या

आधीच्या सरकारच्या काळात योजना सुरु करुन फोटो काढून प्रसिद्धी मिळवून सोडून देण्यात आलेल्या ९९ योजना आमच्या सरकारने पूर्ण केल्याचा दावा मोदींनी यावेळी केला. “आमच्या सरकारने वेगळ्या विचाराने शेतकऱ्यांसंदर्भातील अनेक कामे केली आहेत. मात्र यावरुन अनेकदा वेगळ्याच विषयांवर चर्चा झाली मग ती अज्ञानाने असेल किंवा जाणूनबुजून करण्यात आली असेल. शेतमालाला योग्य भाग मिळावा यासाठी सरकारने एमएसपी (किमान विक्री दर) काम केलं. सिंचन योजना ज्या २० वर्षांहून अधिक काळ पडून होत्या त्या आम्ही पूर्णत्वास नेल्या आहेत. एक लाख करोड रुपये खर्च करुन आम्ही असा अर्धवट राहिलेल्या ९९ सिंचन योजना पूर्णत्वास नेल्या. आता शेतकऱ्यांना या योजनांचा फायदा होताना दिसत आहे,” असं मोदी म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा असावा

शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा असण्याचा सरकारचे प्राधान्य आहे असंही मोदींनी यावेळी सांगितलं. “पंतप्रधान पिक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक विश्वास निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांकडून १३ हजार कोटींचे प्रिमियम आलं आहे. मात्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे जे नुकसान झालं त्यासाठी शेतकऱ्यांना ५६ हजार कोटी रुपये विम्याची रक्कम देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा असावा, त्यांना कमी खर्चात पिक घेता यावे या हे आमच्यासाठी सर्वात महत्वाचे आहे,” असं मोदी आपल्या भाषणादरम्यान म्हणाले.

नक्की वाचा >> …अन् लोकसभेतच मोदी राहुल गांधींना ‘ट्युबलाईट’ म्हणाले

शेतीचा अर्थसंकल्प पाच पटींनी वाढला

आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठीचा अर्थसंकल्प पाच पटींनी वाढल्याचेही मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलं. “आम्ही किसान क्रेडीट कार्ड योजना राबवली, सोलार पंप, कोंबड्या पालन अशा शेतीला जोडधंद्याशी संबंधित अनेक योजना आम्ही राबवल्या आजेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. २०१४ साली आम्ही सत्तेत येण्याआधी कृषी मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प २७ हजार कोटी इतका होता. आता हाच आकडा पाच टक्क्यांनी वाढला असून तो दीड लाख कोटी इतका झाला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जातात. आतापर्यंत ४५ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात आले आहेत,” असं मोदी म्हणाले.