केंद्राकडून धोरणबदल; पंतप्रधानांची घोषणा * राज्यांवरील भार संपुष्टात, सशुल्क लसीकरणाचाही पर्याय नवी दिल्ली : करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या धोरणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील १८ वर्षांवरील सर्वाचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा सोमवारी केली. नवे धोरण २१ जूनपासून लागू होणार असून, संपूर्ण लसखरेदी केंद्राकडूनच करण्यात येईल. त्यामुळे लसीकरणाच्या आर्थिक ओझ्यातून राज्यांची मुक्तता होणार आहे. केंद्राच्या लसीकरणाच्या दुहेरी धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात ओढलेले कठोर ताशेरे आणि राज्यांच्या वाढत्या दबावानंतर आता केंद्राने ‘एक देश, एक लसीकरण’ धोरण स्वीकारले आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता देशाला उद्देशून भाषण केले. आता राज्यांना लसखरेदी करावी लागणार नसून, लसनिर्मितीपकी ७५ टक्के लसमात्रा केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करेल व ती राज्यांना वितरित करेल. उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा खासगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून खरेदी करता येतील, असे मोदींनी स्पष्ट केले. विद्यमान विकेंद्रित धोरणानुसार, ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचे केंद्राकडून मोफत लसीकरण केले जाते. १८-४४ या वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकारांना लसउत्पादकांकडून लसखरेदी करावी लागते. देशांतर्गत लसनिर्मितीतील ५० टक्के वाटा केंद्र सरकार खरेदी करत असून उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा प्रत्येकी राज्य सरकार व खासगी रुग्णालयांना खरेदी करता येतात. पण, आता फक्त केंद्र सरकार लसखरेदी करणार असल्याने राज्यांना जागतिक निविदेद्वारे वा अन्य राज्यांशी स्पर्धा करून जास्त किमतीला लसखरेदी करावी लागणार नाही. त्यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भारही वाचू शकेल. संविधानात आरोग्य हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित असल्याने करोनासंदर्भातील धोरण-नियम ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना का दिले जात नाहीत, अशी विचारणा सातत्याने केली गेल्याने अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यानुसार १ मेपासून लसीकरणाची जबाबदारीही राज्यांकडे सुपूर्द केली गेली. पण, जगभरातील लशींच्या उपलब्धतेची वास्तव परिस्थिती राज्यांना समजली, लसीकरणातील अडचणींची त्यांना जाणीव झाली. त्यानंतर अनेक राज्यांनी लसीकरणाची जबाबदारी पुन्हा केंद्राने घेण्याची मागणी केल्यामुळे लसीकरण धोरणाचा फेरविचार केला गेल्याचा युक्तिवाद मोदींनी केला. नव्या केंद्रिभूत धोरणामुळे देशातील करोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेवर केंद्राचे नियंत्रण असेल. प्रत्येक राज्याला लसमात्रांचा किती कोटा वितरित केला जाईल याची माहिती राज्यांना आगाऊ दिली जाणार असून दोन आठवडय़ांच्या कालावधीत केंद्र व राज्य सरकारे मिळून लसीकरणाचे नवे निकष निश्चित करतील, अशी माहिती मोदी यांनी दिली. देशात डिसेंबपर्यंत संपूर्ण लसीकरण केले जाईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्यासंदर्भात माहिती देताना, ७ कंपन्या लस उत्पादन करत असून परदेशी लशींच्या खरेदीलाही वेग आल्याचे मोदींनी सांगितले. देशांतर्गत अन्य ३ लशींच्या चाचण्या घेतल्या जात आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लहान मुलांच्या करोनासंसर्गाबाबत चिंता व्यक्त केली असून त्यासंदर्भात २ लशींच्या चाचण्या होत आहेत. नाकावाटे घेतल्या जाणाऱ्या लशीवरही संशोधन केले जात आहे, असेही मोदी म्हणाले. १८-४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचे प्राधान्याने लसीकरण का केले जात नाही, अशी विचारणा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही ज्येष्ठांपेक्षा तरुणांच्या लसीकरणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवले होते. मात्र, लसीकरणाच्या प्राधान्यक्रमावर घेतलेले आक्षेप मोदींनी फेटाळले. देशांतर्गत दोन लशींची निर्मिती झाली नसती तर करोनायोद्धय़ांचे काय झाले असते? डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कामगार, सुरक्षा कर्मचारी यांना लसमात्रा मिळाल्याने ते लाखो लोकांचे जीव वाचवू शकले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार भारतात लसीकरण केले जात आहे. करोनासंसर्गाचा अधिक धोका असलेल्या वयोगटांतील व्यक्तींच्या लसीकरणाला प्राधान्य दिले असून ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे लसीकरण केले गेले, असे मोदी म्हणाले. देशातील १३० कोटी जनतेच्या मदतीने करोनाविरोधातील लढाई लढली जात असून केंद्र व राज्यांच्या सहकार्याने लशींच्या उपलब्धतेनुसार शिस्तबद्ध लसीकरण केले जाईल. यासंदर्भात वादविवाद वा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांतून काही साध्य होणार नाही. जगभरात वेगवान लसीकरण करणाऱ्या देशांमध्ये भारतही असून एक-एक लसमात्रा महत्त्वाची आहे, या लसमात्रांशी प्रत्येकाचे जगणे जोडलेले आहे. देशात अधिक वेगाने लसीकरण केले जाईल, अशी ग्वाही मोदींनी दिली. लसीकरणाबाबत पसरवले जाणारे भ्रम व अफवांकडे लक्ष न देता सर्वानी लस घेण्याचे आवाहन मोदींनी केले. ८० कोटी गरिबांना दिवाळीपर्यंत मोफत धान्य करोनाच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या ८० कोटी गरिबांना मोफत धान्य देणाऱ्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला यावर्षी दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची घोषणाही नरेंद्र मोदी यांनी केली. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या या योजनेचा कालावधी या वर्षी जूनपर्यंत वाढवण्यात आला होता. नफेखोरीवर अंकुश ’लशीच्या किमतीसह फक्त १५० रुपये सेवाशुल्क घेण्याची मुभा देण्यात आली असल्याने खासगी रुग्णालयांमध्ये तुलनेत स्वस्तात लसीकरण केले जाईल. ’आता या रुग्णालयांकडून एका लसमात्रेसाठी १५०० ते १८०० रुपये शुल्क आकारले जात असून नव्या धोरणामुळे या नफेखोरीवर अंकुश येईल. ’४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे खासगी रुग्णालयांमध्येही लसीकरण केले जात असून, केंद्राकडून मोफत लस पुरवली जात असल्याने फक्त सेवाशुल्क आकारले जाते. ’मात्र, १८-४४ वयोगटासाठी उत्पादकांकडून थेट लसखरेदी केली जात असल्याने खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कामध्ये सूसुत्रता नसल्याचे आढळले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर.. पंचेचाळीस वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस; पण १८-४४ या वयोगटाचे सशुल्क लसीकरण हे केंद्राचे धोरण मनमानी आणि अतार्किक आहे, असे कठोर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी केंद्रावर ओढले होते. आतापर्यंतची लसखरेदी, भविष्यातील खरेदी, उपलब्धता आदींसह लसधोरणाबाबत संपूर्ण तपशील दोन आठवडय़ांत सादर करावा, असे निर्देशही न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दिले होते. त्याची मुदत १४ जूनला संपण्याआधीच केंद्राने १८ वर्षांवरील सर्वाच्या मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला.
