भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आजतागायत देशातल्या पिछाडीवर पडलेल्या क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र म्हणजे आरोग्यव्यवस्था. अजूनही देशात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या मूलभूत आरोग्य सेवांपासून देखील वंचित आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद या क्षेत्रासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आरोग्य क्षेत्रातील भरीव तरतूदीविषयी घेतलेल्या वेबिनारमध्ये आपली भूमिका मांडली. तसेच, देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नियोजन केलेली चतु:सूत्री देखील सांगितली.

काय आहे पंतप्रधानांची चतु:सूत्री?

‘भारताचं आरोग्य सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आम्ही चार मुख्य गोष्टींवर काम करत आहोत’, असं मोदी म्हणाले. यामध्ये खालील चार गोष्टींचा समावेश असेल.

१) रोगप्रतिबंध आणि आरोग्याचा प्रसार
२) सर्वांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचवणे
३) आरोग्य सुविधांसाठीची व्यवस्था तयार करणे आणि
४) आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक प्रमाणात आणि दर्जेदार मनुष्यबळ तयार करणे

 

स्वदेशी लशीच्या मागणीसाठी तयार राहायला हवं!

दरम्यान, यावेळी पंतप्रधानांनी ‘आपण मोठ्या प्रमाणावर वाढणाऱ्या स्वदेशी लशीच्या मागणीसाठी तार राहायला हवं’, असं देखील सांगितलं. ‘आज, भारताच्या आरोग्य यंत्रणेवरचा जगाचा विश्वास मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यासाठी स्वदेशी बनावटीच्या लशींची मागणी वाढू शकते, त्यासाठी आपण तयार राहायला हवं’, असं मोदींनी यावेळी सांगितलं.

२०२५पर्यंत TB ला हद्दपार करायचं आहे

येत्या ४ वर्षांत टीबीला देशातून हद्दपार करण्याचा संकल्प देखील मोदींनी यावेळी बोलून दाखवला. ‘यंदाच्या वर्षी देशाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यव्यवस्थेसाठी करण्यात आलेली तरतूद ही असामान्य आहे. आरोग्य क्षेत्रातल्या सुधारणेप्रती आपल्या असलेल्या निष्ठेचच ते प्रतीक आहे. कोविड-१९ने आपल्याला अशाच प्रकारच्या इतर आजारांशीही लढा देण्याचा धडा शिकवला आहे. आता २०२५पर्यंत टीबीला देशातून हद्दपार करण्याचं लक्ष्य आम्ही ठेवलं आहे. यासाठी देखील मास्क घालणे, लवकर निदान होणे आणि उपचारांची सुरुवात करणे आवश्यक आहे’, असं देखील ते म्हणाले.

 

२०२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तब्बल २ लाख २३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली ही सर्वाधिक तरतूद ठरली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद तब्बल १३७ टक्क्यांनी जास्त आहे. यापैकी ३५ हजार कोटी रुपये हे करोना व्हॅक्सिनसाठी खर्च केले जाणार आहेत.