नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंत मातृभाषेतील शिक्षण अनिवार्य करण्यात आलं आहे. दरम्यान, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर आधारित कॉनक्लेव्हला संबोधित केलं. त्यावेळी त्यांनी मातृभाषेतील शिक्षणाची आवश्यकता का आहे याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. मातृभाषेत शिकल्यामुळे विद्यार्थ्यांची शिकण्याची गती वाढते असं ते म्हणाले. "विद्यार्थ्यांच्या घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकत असलेली भाषा ही एकच असली तर त्यांची शिकण्याची गती वाढते यात कोणतंही दुमत नाही. म्हणूनज जोपर्यंत शक्य आहे तोपर्यंत पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिकण्याची परवानगी देण्यात आली यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाया अधिक मजबूत होईल," असंही मोदी यावेळी म्हणाले. आणखी वाचा- नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठी नवं शिक्षण धोरण उपयुक्त – नरेंद्र मोदी “आमच्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाला सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तीन ते चार वर्षे चर्चा केल्यानंतर तसंच लाखोंच्या संख्येने आलेले सल्ले लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आलं आहे असं,” नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितलं. “बदलत्या वेळेसोबत जगदेखील बदलत असून नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत. हे लक्षात घेता आपल्या शिक्षण धोरणात बदल करणं गरजेचं होतं. शालेय अभ्यासक्रमात १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ ची रचना करणं हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पातवीपर्यंत शक्य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे,” असं नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितलं.
