भारत आणि चीनदरम्यान लडाखजवळील सीमेवर सुरु असणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक लेहला भेट दिली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता नरेंद्र मोदी लेह येथे पोहोचले आहेत. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदींनी ही अचानक भेट दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. या दौऱ्यादरम्यान नरेंद्र मोदी सैनिकांचे मनोबल वाढवण्याबरोबरच भारत-चीन सीमेवरील सुरक्षा उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच भारतीय संरक्षण दल प्रमुख बिपिन रावतही उपस्थित आहेत. निमू येथे तैनात असणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्यांची मोदींनी भेट घेतली आहे. येथील परिस्थितीचा मोदींनी आढावा घेतला असून नक्की या परिसामध्ये कशापद्धतीने सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत याची माहिती लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी मोदींना दिली. निमू येथे तैनात असणाऱ्या लष्कराच्या जवनांबरोबरच हवाई दलाचे अधिकारी आणि आयटीबीपी म्हणजेच इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पोलीस फोर्सच्या जवानांशीही मोदींनी संवाद साधला. Prime Minister Narendra Modi makes a surprise visit to Ladakh, being briefed by senior officials at a forward position in Nimu. pic.twitter.com/8I6YiG63lF — ANI (@ANI) July 3, 2020 भारत चीन सीमेवर पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यामध्ये १५ जून रोजी झालेल्या हिसेंमध्ये २० भारतीय जवान शहीद झाले. या घटनेनंतर देशभरामधून संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेनंतर देशातील राजकारणही चांगलेच तापले आहे. विरोधीपक्षांनी सरकारकडून लडाखमधील संघर्षासंदर्भात माहिती लपवली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तर सरकारने हे आरोप फेटाळून लावत भारताची एक इंच जमीनही कोणाला देण्यात आलेली नाही असं सांगत आहे. मागील दोन आठवड्यांपासून या प्रश्नावरुन देशातील प्रमुख विरोधीपक्ष असणाऱ्या काँग्रेसमध्ये आणि भाजपामध्ये शाब्दिक वाद सुरु आहे. PM Narendra Modi reaches Ladakh. Surprise visit after stand-off in eastern #Ladakh pic.twitter.com/20oVoMOHbo — All India Radio News (@airnewsalerts) July 3, 2020 एकीकडे राजकारण सुरु असतानाच दुसरीकडे देशभरामध्ये चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी सुरु झाली आहे. अनेक ठिकाणी चीनचा निषेध करत चिनी मालावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यासाठी आंदोलनेही झाली. सरकारी स्तरावरही चिनी कंपन्यांना हद्दपार करण्यासाठी हलचाली सुरु झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याबरोबरच रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि दूरसंचार क्षेत्रामध्ये चिनी कंपन्यांच्या कंत्रांटवर बंदी घालणे, स्थगिती देणे असे निर्णय मागील काही दिवसांमध्ये घेतले आहेत.