कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, “कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्यासाठी उचललेलं पाऊस ऐतिहासिक आहे. मेक इन इंडिया मोहिमेसाठी यामुळे प्रेरणा मिळेल. जगभरातून खासगी गुंतवणूक आकर्षित होण्यासही यामुळे मदत मिळेल. खासगी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढेल तसंच जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होईल. यामुळे १३० कोटी भारतीयांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत हा विजय आहे”.

“गेल्या काही आठवड्यांपासून सरकारकडून केल्या जात असलेल्या घोषणांवरुन सरकार उद्योगांसाठी भारतात मैत्रीपूर्ण वातावरण तयार करत असल्याचं स्पष्ट होत आहे,” असंही नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे.

गेला काही काळ मंदीची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. विशेषत: गेल्या तिमाहीमध्ये भारताचा जीडीपी अवघ्या पाच टक्क्यांनी वाढल्याच्या तसेच गेल्या वर्षभरात वाहन उद्योग क्षेत्राला लागलेल्या ग्रहणाच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग क्षेत्राला उभारणी देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले असून शेअर बाजाराने अर्थात गुंतवणूकदारांनी याचे स्वागत केले आहे.

देशातील उत्पादन कंपन्यांना आता सर्व अधिभारांसहीत २५.१७ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. याव्यतिरिक्त कंपन्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. तसच देशातील कंपन्यांवार लागणारा MAT देखील न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर कॅपिटल गेनवर लागणारा सरचार्जही आता आकारण्यात येणार नाही.

भारतीय कंपन्यांनी जर कुठल्याही अन्य सवलती घेतल्या नसतील तर फक्त २२ टक्के इतका इन्कम टॅक्स या कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. त्यावरील अधिभार व अन्य भार धरून कमाल कर २५.१७ टक्के आहे. ही कपात जवळपास १० टक्क्यांची आहे. या म्हणजे २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१९ पासून नवीन दर लागू होणार आहेत. तर नवीन १ ऑक्टोबर नंतर सुरू करण्यात येणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांना अवघा १५ टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे.

भाडंवली किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम रहावा यासाठी कॅपिटल गेन्स टॅत्सवरील वाढीव सरचार्ज, जो २०१९ च्या बजेटमध्ये जाहीर केला होता, तोही रद्द करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या सवलतींमुळे देशाच्या तिजोरीत महसुलाच्या रुपानं जमा होणाऱ्या रकमेत १.४५ लाख कोटी रुपयांची तूट जाणवणार आहे.