पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi यांच्याकडून देशात नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी विशेष पावले उचलण्यात आली आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी यांनी देशातील जनतेला आगामी पाच वर्षात १ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता तीन वर्ष उलटत आली तरी या आश्वासनाची समाधानकारकरित्या अंमलबजावणी करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. त्यामुळेच आता मोदींनी उर्वरित दोन वर्षात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक मंत्र्याला तशा सूचनाच दिल्या आहेत. त्यानुसार आता मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात येणाऱ्या कोणत्याही प्रस्तावासोबत त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारांची संख्या नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक नव्या प्रस्तावात रोजगार निर्मितीचा मुद्दा केंद्रस्थानी असेल. एखाद्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर सरकारला त्यावर खर्च करावा लागणार असेल तर त्या माध्यमातून रोजगार निर्माण झालेच पाहिजेत, असा पंतप्रधान मोदींचा आग्रह असतो. मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत एखादा प्रस्ताव मांडला गेल्यास त्या माध्यमातून कशाप्रकारचे रोजगार निर्माण होतील, याबद्दल मोदी मंत्र्यांना विचारतात, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली. 'क्रिसिल'च्या एका अहवालानुसार देशात प्रत्येक महिन्याला १५ लाखाहून अधिक लोक रोजगाराच्या बाजारपेठेत प्रवेश करतात. याशिवाय, तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे रोजगार आणखीनच घटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार आता जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याच्या कामाला लागले आहे. सरकारकडून यासाठी कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नीती आयोगाकडूनही तीन वर्षांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. देशात २०१२ ते २०१६ दरम्यान वर्षाला ३६.५ लाख या हिशेबाने १.४६ कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, आता त्यामध्ये वाढ करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.
