देशात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केला. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा केवळ देशव्यापी चर्चेचा नव्हे, तर देशाच्या गरजेचा विषय आहे, असे मोदी म्हणाले. अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या ८० व्या परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधानांनी दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे या परिषदेत मार्गदर्शन केले. ‘‘सध्या देशात कुठल्या ना कुठल्या भागात निवडणूक होत असते. त्यासाठी आचारसंहिता लागू असते. त्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. हा गंभीर विषय असून पीठासीन अधिकाऱ्यांनी त्यात लक्ष घातले पाहिजे,’’ असे मोदी म्हणाले. जनहित आणि देशहितापेक्षा राजकारण कधीही मोठे नसते; पण राजकारणाला अधिक महत्त्व दिले गेले तर त्याची देशाला मोठी किंमत मोजावी लागते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी एकच मतदारयादी तयार केली पाहिजे. सध्या वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी वेगवेगळ्या मतदारयाद्यांचा वापर केला जातो. हा वेळ, पैसा आणि संसाधनांचा दुरुपयोग असल्याचे मोदी म्हणाले. पंतप्रधान मोदी आणि सत्ताधारी भाजपने यापूर्वीही एकत्रित निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. गेल्या वर्षी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत मोदींनी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याबाबत विचार मांडले होते. मात्र, विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. एकत्रित निवडणुका घेण्याचे पाऊल लोकशाहीविरोधी व संविधानविरोधी असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर राज्या-राज्यांत निवडणुका घेणे म्हणजे संसदीय लोकशाहीचे रूपांतर अध्यक्षीय पद्धतीच्या निवडणुकीत करण्याजोगे ठरेल, असाही मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला होता. भाजप लोकसभेची निवडणूक अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे लढवत असल्याचाही आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोनतृतीयांश बहुमताने दुरुस्ती विधेयक मंजूर करावे लागेल; पण सध्या संसदेत तेवढे बहुमत भाजपकडे नाही; पण मोदींच्या विधानामुळे या मुद्दय़ावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक पार पडली असून, आता पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम आदी राज्यांमध्ये पुढील सहा-आठ महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. दहशतवादाविरोधात नव्या धोरणाद्वारे लढा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील शहिदांना पंतप्रधानांनी आदरांजली वाहिली. २६ नोव्हेंबर ही तारीख देशातील अत्यंत विध्वंसक दहशतवादी हल्लय़ाशी जोडली गेली आहे. २००८ मध्ये पाकिस्तानमधून आलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केला होता. मात्र, आजचा भारत नव्या धोरणांसह नव्या पद्धतीने दहशतवादाशी लढा देत आहे, असे मोदी म्हणाले. ‘संविधान समजून घ्या’ अलीकडे ‘केवायसी’ (नो युवर कस्टमर) हा शब्द परवलीचा बनला आहे. आता ‘नो युवर कॉन्स्टिटय़ूशन’ अशी मोहीम राबवली पाहिजे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. देशातील नागरिकांनी संविधान समजून घेतले पाहिजे, त्याची जाण व्यापक झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
