पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा मंत्रिमंडळात समावेश करू नये, असे निर्देश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, अशा खासदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी न्यायलयांकडून कोणतेही आदेश काढता येऊ शकणार नाहीत, असेदेखील न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळातून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना काढून टाकण्यासाठी न्यायालय पंतप्रधानांच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही. परंतु, पंतप्रधानांनी मंत्र्याची निवड करतानाच ते स्वच्छ चारित्र्याचे असतील याची काळजी घ्यावी, अशी पुस्ती न्यायालयाने जोडली. लोकशाहीची मूल्ये जोपासण्यासाठी पंतप्रधानांनी या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणामुळे देशातील नागरिकांच्या आशा-आकांक्षा निष्फळ ठरत असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना नोंदविले.
