पंतप्रधान कार्यालयाकडून बैठकीचे आयोजन रितिका चोपडा, नवी दिल्ली देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला अनुसरून, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुकांकरिता सामायिक मतदार यादी तयार करण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) या महिन्याच्या सुरुवातीला बैठक आयोजित केली होती. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ ऑगस्टला झालेल्या या बैठकीत दोन पर्यायांवर विचार करण्यात आला. पहिला पर्याय घटनेच्या २४३ के आणि २४३ झेडए या अनुच्छेदांत घटनात्मक दुरुस्ती करून, देशातील सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी अनिवार्य करण्याचा होता. तर, राज्यांच्या संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून नगरपालिका व पंचायत निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाची मतदार यादी स्वीकारण्यास राज्य सरकारांचे मन वळवणे हा दुसरा पर्याय होता. कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधिमंडळ सचिव जी. नारायण राजू, पंचायती राज सचिव सुनील कुमार आणि निवडणूक आयोगाचे महासचिव उमेश सिन्हा यांच्यासह आयोगाचे तीन प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए राज्यांमधील पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुकांशी संबंधित आहेत. या निवडणुकांच्या मतदार याद्या तयार करणे व निवडणुका पार पाडणे या बाबींवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे आणि त्याबाबत निर्देश देणे यांचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याची तरतूद त्यांत आहे. दुसऱ्या बाजूला, घटनेचा अनुच्छेद ३२४(१) निवडणूक आयोगाला संसद आणि राज्य विधानसभांच्या सर्व निवडणुकांच्या मतदार याद्या तयार करण्याचे व या निवडणूक घेण्याचे अधिकार देतो. दुसऱ्या शब्दांमध्ये, या राज्य निवडणूक आयोगांना स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वत:च्या मतदार याद्या तयार करण्याची मुभा असते आणि हे काम निवडणूक आयोगाच्या समन्वयाने करण्याची आवश्यकता नसते. सध्या बहुतांश राज्ये त्यांच्या नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी स्वत:च्या यादीऐवजी निवडणूक आयोगाची मतदार यादी वापरतात, मात्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरळ, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड ही राज्ये व जम्मू- काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वत:च्या मतदार याद्या आहेत.
