संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात देशभर राज्य व जिल्हास्तरीय समन्वयक नेमणाऱ्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती (एससी) आयोगाच्या घटनाबाह्य़ आदेशांची चौकशी पंतप्रधान कार्यालयाने सुरू केली आहे. एससी आयोगाचे अध्यक्ष पी. एल. पुनिया यांनी कोणतेही घटनात्मक अधिकार नसताना या पदांवर राजकीय व्यक्तींची नेमणूक केली होती. त्यांनी नेमणूक केलेल्यांनी पदाचा गैरवापर करून पैसे उकळत असल्याची तक्रार थेट पंतप्रधान कार्यालयास प्राप्त झाली आहे. ज्यात महाराष्ट्रातील ‘अवैध बांधकाम नगरी’त एससी आयोगाने नेमलेल्या कथित समन्वयकाने एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून पैसे उकळल्याच्या प्रकरणाचादेखील समवेश आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने विकसित करण्यासाठी घेतलेली जागा कथित ‘महार वतन’ असल्याची तक्रार आयोगाच्या समन्वयकाने आयोगाकडे केली होती. जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांना बोलावून दोनदा सुनावणी करून आयोगाने जागेचा व्यवहार रद्द केला. त्याविरोधात बिल्डरच्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने निकाल देत आयोगाचा निर्णय चुकीचा ठरवला होता. आयोगाच्या अशा वादग्रस्त निर्णयांची यादीच तक्रारकर्त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयास सादर केली आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३३८ नूसार एससी आयोग गठित झाला आहे. देशभरात एससी समुदायाच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, त्यांना न्याय मिळवून देणे, एससी समुदायाच्या समस्या संसदेपर्यंत पोहोचविणे, एससी कर्मचाऱ्यांवर बदली वा पदोन्नतीसंदर्भात होत असलेला अन्याय दूर करणे आदी कामे आयोगाने करणे अपेक्षित आहेत. यासंबंधीचा अहवाल संसदेसमोर सादर करून तेथेही या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम आयोगास करावे लागते. प्रत्यक्षात आयोगाने घटनाबाह्य़ नियुक्त्या केल्याची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयास प्राप्त झाली आहे. तक्रारकर्त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार आयागाने ‘डेलिगेशन ऑफ पॉवर’ नसातानाही आयोगाच्या अध्यक्षांनी देशभरात अगदी जिल्हास्तरावर समन्वयक नेमले. या समन्वयकांनी स्वत:चे पदनामपत्र (लेटरहेड) छापले. तसेच स्वत:ला ‘व्हीव्हीआयपी’ घोषित केले. यात कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. घटनात्मक संरक्षण असले तरी आयोग केंद्रीय समाजकल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो; परंतु या नियुक्त्या करताना एससी आयागाने मंत्रालयास साधी सूचनादेखील केली नाही. पुनिया २०१० पासून या पदावर आहेत. मात्र सत्तापर्वितानंतरही समाज कल्याण मंत्रालयाने या नियुक्त्यांवर आक्षेप घेतला नसल्याने त्यांनाही पंतप्रधान कार्यालयाकडून विचारणा होण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांचे सचिव म्हणून काम केलेल्या पी. एल. पुनिया यांची २०१० मध्ये संपुआ सरकारच्या काळात एससी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. २०१३ मध्ये त्यांची फेरनियुक्ती झाली. त्याच वेळी त्यांना काँग्रेसने राज्यसभा सदस्यत्व दिले होते. पुनिया यांची नियुक्ती घटनात्मक पदावर असल्याने त्यांना या पदावरून दूर करो नव्या सरकारला शक्य झाले नाही; मात्र त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या जिल्हा समन्वयकांच्या नियुक्त्या घटनाबाह्य़ ठरल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना पदावरून हटविण्याचा पर्याय सरकारला खुला होईल.
