केंद्रीय मंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून कसे काम केले हे जाणून घेण्यासाठी, पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्रीय मंत्र्यांकडे अहवाल मागितले आहेत. कोणती फाईल किती दिवस कोणत्या मंत्र्याकडे होती? ती किती लवकर किंवा उशिरा पास केली? उशीर लागला तर नेमका कोणत्या कारणांमुळे या सगळ्यांचा अहवाल आता केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधान कार्यालयाकडे सोपवायचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सगळे अहवाल तपासणार आहेत. देशाच्या राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पार पडल्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल केले जाऊ शकतात. त्याच पार्श्वभूमीवर सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांना हा अहवाल द्यायचा आहे. १ जून २०१४ अर्थात ज्या दिवसापासून पदभार स्वीकारला त्या दिवसापासून ३१ मे २०१७ पर्यंतचा अहवाल सगळ्या मंत्र्यांनी अहवाल सादर करायचा आहे. कोणत्या फाईलला किती वेळात मंजुरी दिली गेली? कोणती फाईल ३१ मे २०१७ पर्यंत प्रलंबित राहिली या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे केंद्रीय मंत्र्यांना द्यायची आहेत. नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत, असा अहवाल द्यायचा आहे असे निर्देश पंतप्रधानांनी मंत्र्यांना दिले आहेत. ज्यानंतर सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधान कार्यालयाकडून फॉर्म पाठवण्यात आले आहेत.. या फॉर्ममध्ये असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे भरून ती पुन्हा पंतप्रधान कार्यालयाकडे मंत्र्यांना पाठवायची आहेत. या फॉर्ममध्ये पाच मुद्देआहेत. ओपनिंग बॅलन्स, तीन वर्षात मिळालेल्या फाईल्सची संख्या, एकूण किती फाईल्सना मान्यता दिली?, प्रलंबित फाईल्सची संख्या आणि कारण, प्रलंबित फाईल्स किती दिवस प्रलंबित राहिल्या? या सगळ्याची उत्तरे देणे मंत्र्यांना बंधनकारक आहे. पंतप्रधानांच्या ई-मेल आयडीवर आलेल्या तक्रारी आणि ई-मेल्स, तसेच तक्रार निवारणासाठी सुरू केलेल्या पोर्टलवरच्या तक्रारींचे किती प्रमाणात निवारण झाले याची उत्तरेही केंद्रीय मंत्र्यांना द्यायची आहेत.
