इलेक्ट्रिक आणि वैकल्पिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच नवे धोरण आणण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. पहिल्या जागतीक ग्लोबल मोबिलिटी समिटमध्ये ते बोलत होते. मोदी म्हणाले, हवामान बदलाविरोधातील लढाईसाठी सर्वात शक्तिशाली हत्यार 'स्वच्छ ऊर्जा' हे असून यावरच 'क्लीन मोबिलिटी' आधारित आहे. भारत जगातील तिसरा सर्वाधिक मोठा इंधन ग्राहक देश आहे. मात्र, पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देताना इंधनाची आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यावेळी मोदींनी मोबिलिटीवर आधारित 7Cचे सुत्र सांगितले. ते म्हणाले, कॉमन, कनेक्टेड, कन्व्हिनिअंट, कंजेशन-फ्री, चार्ज्ड, क्लीन, कटिंग एज हे ते 7C आहेत. भारत विकसित होत आहे, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था आहे. शहरांची वाढ होत असल्याने १०० स्मार्ट शहरांची निर्मिती आपण करीत आहोत. मोबिलिटी हा अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख चालक असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. भारत इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती, बॅटरीज आणि स्मार्ट चार्जिंगची उपकरणे बनवण्यासाठी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. चांगली मोबिलिटी रोजागाराचे चांगल्या संधी, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि चांगली जीवनशैली उपलब्ध करु शकते, असेही मोदी यावेळी म्हणाले. ७ आणि ८ सप्टेंबर या दोन दिवसीय संमेलनात इलेक्ट्रिक वाहने आणि शेअर मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उचलण्यात येणारी पावले यांसह अनेक मुद्द्यांवर येथे चर्चा होणार आहे. नीति आयोगाकडून या शिखर संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल, विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी सहभाग घेणार आहेत. या संमेलनात जगभरातून सुमारे २२०० भागधारक सहभागी होणार आहेत. यामध्ये सरकार, उद्योग, संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये अमेरिका, जपान, सिंगापूर, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आणि ब्राझील या देशांतील दुतावास तसेच खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधीही सहभागी होणार आहेत.
