ब्रेग्झिट कराराच्या मसुद्यावरून ब्रिटनमध्ये राजकीय वादळ, अविश्वास ठरावाचे संकट लंडन : युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यास ब्रिटनच्या नागरिकांनी सार्वमतातून बहुमताने कौल दिला असला, तरी ‘ब्रेग्झिट’ म्हणजे या प्रत्यक्ष माघारीसाठी युरोपीय समुदायाबरोबर होत असलेल्या करारातील अनेक तरतुदी आणि अटींवरून पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या विरोधात त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील काही सहकाऱ्यांनी राजीनामे द्यायला सुरुवात केल्याने मे या अडचणीत आल्या आहेत. मे यांचा करार हा अपरिपक्व असल्याचा आरोप करीत ब्रेग्झिटविषयक परराष्ट्र मंत्री डॉमनिक राब तसेच भारतीय वंशाचे मंत्री शैलेंद्र वारा आणि अन्य दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने ब्रिटनमधील राजकारण ढवळून निघाले आहे. ‘आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला अनुसरून २८ सदस्यांच्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या या मसुदा कराराला आपण पाठिंबा देऊ शकत नाही,’ असे राब यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे राब यांनीच या कराराचा मसुदा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असताना त्यांनी राजीनामा दिल्याने मे यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. त्याचवेळी ब्रेग्झिटचे खंदे समर्थक जेकब रीस- मॉग यांनी ब्रिटिश संसदेच्या आम सभागृहात (हाऊस ऑफ कॉमन्स) मे यांना थेट आव्हान दिले आहे. हुजूर पक्षाच्या नेत्या म्हणून त्यांच्या नेतृत्वावर अविश्वास व्यक्त करणारे पत्रही त्यांनी सुपूर्द केले आहे. हुजूर पक्षाच्या आणखी ४८ खासदारांनी मे यांच्या नेतृत्वाला विरोध करणारी पत्रे दिली, तर मे यांच्या नेतृत्वाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. अर्थात मे यांना पदावरून हटविण्यासाठी १५८ मतांची गरज असून त्याच्या जवळपासही त्यांचे विरोधक या घडीला नाहीत. हे बंड नसून पंतप्रधान म्हणून अपात्र असलेल्या थेरेसा मे यांना पदावरून घालविण्यासाठी आपण वैधानिक मार्गाचाच वापर करीत आहोत, असे रीस मॉग यांनी पत्रकारांना सांगितले. युरोपीय समुदायातून बाहेर पडणे ही मोठी संधी आहे. पण या कराराने युरोपीय देशांना प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्दय़ात हस्तक्षेप करायला बराच वाव दिला आहे, असा दावा त्यांनी केला. युरोपीय देशांतील लोकांना ब्रिटनने दिलेला वास्तव्याचा हक्क कधी रद्द होणार, या सारख्या कळीच्या मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्यास कोणतीही कालमर्यादा नसल्याची सूट मे यांनी दिली आहे. त्यामुळे या कराराने ब्रिटनच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचत असल्याचे शैलेंद्र वारा यांनी नमूद केले आहे. अर्थकारण स्थिर ब्रिटन जर युरोपीय समुदायातून बाहेर पडला तर देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल, असा होरा तज्ज्ञ व्यक्त करीत होते. ज्या दिवशी ब्रिटनच्या नागरिकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने कौल दिला त्या दिवशी पौंडाचा भाव घसरला होता. सध्या पौंडचा दर डॉलरपेक्षा १० टक्क्यांनी तर युरोपेक्षा १० ते १५ टक्क्य़ांनी घसरलेला असला तरी आर्थिक विकासाचा दर मात्र वाढताच आहे. २०१६ मध्ये या दरात १.८ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. २०१७मध्येही विकास दरात घट झाली नव्हती. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या चार दशकांत सर्वात कमी आहे. ब्रेग्झिट आणि पुढे.. * जून २०१६ ब्रिटनच्या सार्वमतात ब्रेग्झिटच्या बाजूने कौल * २९ मार्च २०१७ युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनने संयुक्त करारातील कलम ५०नुसार अधिकृत प्रस्ताव दिला. त्यानुसार दोन वर्षांत युरोपीय समुदायातून बाहेर पडणे बंधनकारक. * २९ एप्रिल २०१७ युरोपीय समुदायातील २७ देशांची बैठक. ब्रिटन आणि युरोपीय समुदायात चर्चेच्या फेऱ्या सुरू. * २९ मार्च २०१९ ब्रिटनला युरोपीय समुदायातून बाहेर पडावे लागणार. तोवर ब्रेग्झिटचा मसुदा प्रस्ताव सादर न करता मुदतवाढ मागितली असेल तर त्याबाबतचा निर्णय युरोपीय समुदायातील देशांवर अवलंबून.
