सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे तीन भारतीय प्रदेश सरकारने नेपाळच्या राजकीय नकाशामध्ये समाविष्ट केल्यानंतर आपल्याला पदावरून दूर करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाल्याचा दावा नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी रविवारी केला होता. सत्तेवरून आपल्याला खाली खेचण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत, मात्र त्या प्रयत्नांना यश मिळणार नाही, असा दावा ओली यांनी कोणत्याही व्यक्ती अथवा देशाचे नाव न घेताच केला. त्यानंतर स्वपक्षीयांसह विरोधकांकडूनही ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आज सकाळपासूनच नेपाळमध्ये मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू आहे. पंतप्रधान ओली यांनी नेपाळच्या राष्ट्राध्यक्षा बिद्या देवी भांडारी यांची भेट घेतली. दरम्यान, नेपाळचे पंतप्रधान ओली हे देशाला संबोधित करण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक राजकीय चर्चांनाही उधाण आलं आहे. तसंच ओली यांनी आपल्या निवासस्थानी तातडीनं मंत्रिमंडळाची बैठकीही बोलावली आहे. दूतावास, हॉटेलमध्ये खलबतं दूतावास, हॉटेलांमध्ये विविध स्वरूपाची खलबते सुरू झाली आहेत, दिल्लीतील वृत्तमाध्यमांची चर्चा ऐकल्यास तुम्हाला चित्र स्पष्ट होईल, नेपाळमधील काही नेतेही आपल्याला त्वरित हटविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या खेळात सहभागी झाले आहेत, असा दावाही ओली यांनी केला होता. शेजारी राष्ट्रावरील आरोप योग्य नाही शेजारी राष्ट्रावर आणि आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांवर अशाप्रकारचे आरोप करणं योग्य नाही, असं एका वरिष्ठ नेत्यानं माजी पंतप्रधान प्रचंड यांच्या हवाल्यानं सांगितलं. “प्रचंड यांच्या व्यतिरिक्त ज्येष्ठ नेते माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल, उपाध्यक्ष बमदेव गौतम आणि प्रवक्ते नारायणकाजी श्रेष्ठ यांनी पंतप्रधानांना या आरोपांवरील पुरावे सादर करण्याचं आणि आपला राजीनामा देण्यास सांगितलं. पंतप्रधानांनी नैतिकतेच्या दृष्टीनं आपला राजीनामा दिला पाहिजे असं म्हणतं पंतप्रधानांनी बैठकीत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही,” असंही त्यांनी सांगितलं होतं.
